काठमाडौं । महिला हिंसामा राज्य संवेदनशिल छ त ? सरकारले दाबी गरे जस्तो नेपालमा महिलाले सजिलै न्याय पाउँछन् ? यो गम्भिर विषय हो । 

महिला हिंसाविरुद्ध गरिने अभियान पाँच तारे होटेलका हल र नेताहरूको भाषणामा मात्रै सिमित रहँदा पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रन बध्य छन् । 

१६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा छोरीको न्यायका लागि आमाको आशु रोकिएको छैन । वेपत्तापछि रहस्यमय मृत्यु भएकी निर्मला कुर्मीको पक्षमा वर्षौदेखि नारा लागेकै छ । तर, राज्यका सबै निकाय मौन छन् । 

यि हुन्, बाँकेस्थित कोहलपुर नगरपालिका–६ रझेनाकी ४० वर्षीया ललिता थारु । १६ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा छिन् उनी । 

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी २२ वर्षीया छोरी सुमदरानी थारुको न्यायको खोजीमा उनी प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायकर्मीको दैलोहुँदै राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुगेकी हुन् । 

गत वर्ष वैशाख २८ गते सुमदरानी नेपालगन्जको श्रद्धानगरस्थित डेरामा मृत भेटिएकी थिइन् । सुमदरानीको बलात्कारपछि विभत्स हत्या गरिएको थियो ।  

घटनाको भोलिपल्टै पीडित परिवारले बर्दिया राजापुर नगरपालिका– ८ कोइली गाउँका २६ वर्षीय शैलेन्द्र थारुविरुद्ध जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिए । 

प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत बाँकेले ०८० जेठ १ गते शैलेन्द्रलाई पक्राउ अनुमति दियो । तर घटना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि शैलेन्द्र पक्राउ परेका छैनन् । 

छोरीको तस्वीर घाँटीमा झुन्ड्याएर सडकमा धर्ना बसिरहेकी ललिता थारुलाई केबल न्याय चाहिएको छ । 

त्यस्तै निर्मला कुर्मीको मुद्धा अदालत पु¥याउनुपर्ने भन्दै चौथो चरणको आन्दोलन पनि जारी छ । कुर्मी हत्या प्रकरणमा निर्दोष परिवार र आफन्तहरूलाई फसाउने प्रवृत्ति देखिएको आन्दोलनरत पक्षको भनाई छ । २०७८ कात्तिक २ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

त्यो समितिले दोषीलाई प्रकाउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको भएपनि सो प्रक्रिया बढाइएको छैन । पटक पटकको आन्दोलनका क्रममा सरकारी प्रतिनिधि र आन्दोलितपक्ष बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । 

महिला हिंसाका मुद्धामा राज्य संवेदनशिल नबन्दा सत्ता र शक्तिको आडमा घटना लुकाइएका गलत नजिरहरू पनि छन् । जसका कारण पीडितहरू न्यायका लागि माइतीघरसम्म आइपुग्नै पर्छ । 

कानून कार्यान्वयन फितलो हुँदा चर्को घाम, झरी वा कठ्यांग्रिने जाडो पीडितहरू धर्ना दिन आइपुग्छन् । तर, राज्यले महिनौं दिनसम्म पीडितहरूको मुद्धा नजरअन्दाज गर्छ ।