काठमाडौं । वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सरकार, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै असन्तुष्ट छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सीमित मन्त्री र सांसदहरु मात्रै सकारात्मक देखिन्छन् ।
जसले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुप्रति शंका मात्रै होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । पूर्ण स्वार्थ प्रेरित र मनोमानी ढंगले आएको भन्दै बजेटप्रति अधिकांश सांसदहरुले सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
खासगरी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरु बजेट विनियोजका सम्बन्धमा हावी भएको इंगित गरिँदै आएको छ । सरकार र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रकै हातमा रहेपनि विनियोजित बजेटमाथि माओवादीबाटै पनि आलोचना भइरहेका छ ।
यसका अलावा मन्त्रीहरुबीच सिमित क्षेत्रका लागि बजेटको लेनदेन भएको सरकारमाथि आरोप लागि रहेकोछ ।
एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठले आफ्नो गृह जिल्ला धनुषा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा मात्रै बजेटको ओइरो लगाएको आरोप खेपिरहेका छन् ।
बजेट एकोहोरो र असन्तुलित भएको भन्दै टिप्पणी भएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नियत त्यस्तो नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्देशन नमान्दा बजेट सोचेजस्तो नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् । आफू नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएका कमजोरीहरुलाई सुधार्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् ।
खासगरी सत्ता गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी भन्दा नेकपा एमाले हावी हुँदा यसको प्रभाव बजेटमा पनि परेको हो ।
यसको संकेत स्वयम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पनि गरेका छन् । फागुन २१ पछिको नयाँ समीकरणबाट सरकारमा आएको नेकपा एमालेले अहिले सत्तामा आफ्नो प्रभाव जमाएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ११ मुलुकको राजदूत फिर्ता गर्नमा पनि एमालेले नै सरकारलाई दवाव दिएको बताइन्छ । भारतसहितका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय भएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला यस्तो कदम चालिएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो ।
तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनितिक नियुक्ति भएका राजदूतहरुलाई मात्रै फिर्ता बोलाइएको र परराष्ट्र सेवा मार्फत नियुक्त कुनैपनि राजदूतलाई फिर्ता नबोलाइएको जवाफ दिएका छन् ।
राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाको व्यहोरासमेत उल्लेख गरेका प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरुलाई भने मुख्य कारण बनाएका छैनन् ।
सरकार राजदूत फिर्तीको निर्णय गरेर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियामा समेत पुगिसकेको अवस्था छ । नयाँ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा पनि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले नै हावी भएको छ ।
एमाले ११ नयाँ नियुक्तिमध्ये ८ जना आफ्नो भागमा पारेको छ । त्यस्तै रास्वपाले २ र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रको भागमा जम्मा भएजना मात्रै परेको छ । अघिल्लो सत्ता गठबन्धनको समयमा नियुक्त भएका रादूतहरुलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।
जसमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल नेसपाको कोटाबाट पठाइएका राजदूतहरु फिर्ता भएका हुन् ।
यो पटक सत्तामै रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने भागबण्डा पाएको छैन । यसरी नयाँ समीकरणपछि बनेको सरकारमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रभन्दा नेकपा एमाले सत्तामा निरन्तर प्रभुत्व जमाइरहेको छ । सरकारको विभिन्न निर्णय, बजेट विनियोजन र राजदूत भागबण्डसम्म आइपुग्दा एमाले नै हावी भइरहेको हो ।
राजदूत भागबण्डामा माओवादीको भागमा पुरानै नियुक्तिहरु रहेको कारण यसपटक एकजनामै चित्त बुझाउनु परेको हो । यद्यपि संसदमै सानो संख्यामा खुम्चिएको माओवादी मुल राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएको छ ।
बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने संसद बैठकमा सत्ता पक्षकै शीर्ष नेता तथा धेरैजसो मन्त्रीहरु अनुपस्थित थिए । आफूले जवाफ दिने समयमा दलका शीर्ष नेताहरु र सबै मन्त्रीहरु नै नदेखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुखी हुनुपरेको थियो ।
