काठमाडौँ । एमाले–काँग्रेसबीच एक–अर्कालाई खुल्याउने निहुँ बनेको झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेट जग्गाकाण्डको छानबिन गर्न वर्तमान सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै अघिल्लो (माओवादी–काँग्रेस गठबन्धन) सरकारले उक्त जग्गाको फाइल खोल्ने धम्की दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खुब कुर्लिएका थिए । गर छानबिन र जाऊ आफै जेल भन्दै उनले काँग्रेस नेताहरुलाई लक्ष्य गर्दै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले एमाले स्वयं सरकारमा हुँदा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त जग्गा काँग्रेसकै सरकारले विगतमा कमिसन खाएर बेचेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । गत जेठ २ ओलीले काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले टि–स्टेटको जग्गा दुईपटक गरी १९ विगाहा र ५१ विगाहा कमिसन खाएर बेच्न लगाएको आरोप लगाएका थिए । साथै उनले गिरिबन्धुको जग्गा बेच्नेहरुमाथि छानबिन गराउने बताएका थिए । 

 ओलीको उक्त अभिव्यक्तिपछि काँग्रेस नेताहरूले यो विषयलाई झनै उचालेका छन् । ओलीले नै छानबिन गराउने बताएपछि काँग्रेसले छानबिन गरेर देखाउन र काँग्रेसलाई दोषी साबित गर्न पटकपटक चुनौती दिँदै आएको छ । बिहीबार पनि काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई गिरिबन्धुको जग्गामा काँग्रेसले कमिसन खाएर बेचेको आरोप प्रमाणित गर्न र फाइल खोल्न चुनौती दिएका छन् । ०५२ सालमा एमालेकै सरकार रहेको, २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाको सरकार रहेको तर काँग्रेसले भूमि सुधार मन्त्रालयको जिम्मा नलिएको र ०७८ सालमा केपी शर्मा ओलीकै सरकार रहेको भन्दै उनले गिरिबन्धु प्रकरणमा काँग्रेसले यदि कुनै जग्गा कमिसन खाएर बेचेको एक टुक्रा माटो भए गिरिबन्धुको फाइल खोल्न र छानबिन समिति बनाउन चेतावनी दिए । आली र आफू दुवै झापाको मान्छे रहेको भन्दै शर्माले सरकारमा एमालेकै हात हुनाले फाइल खोलेर छानबिन समिति बनाउन चुनौती दिएका हुन् ।’

गिरिबन्धुको जग्गा काँग्रेसले बेचिखाएको आरोप लगाएका ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ वैशाख १३ गते हदबन्दीभन्दा बढी रहेको ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश– १ (कोशी प्रदेश) भित्रका जुनसुकै स्थानको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउनेगरी स्वीकृति दिएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतकोे फैसलाले ओली सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेको छ र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोजनविहीन देखिएमा सरकारका नाममा ल्याउन आदेश समेत दिएको छ । त्यसअघि एमालेकै मनमोहन नेतृत्वको सरकारले २०५२ सालमा उक्त जग्गाबारे पहिलोपटक निर्णय गर्दै ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीबापत गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी–स्टेटलाई हक हस्तान्तरणको निर्णय गरेको थियो । पछि २०६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सोही नाज टी–स्टेटलाई आफ्नो सेयरबापतको ५१ बिगाहा जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिएका थिए । 

झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टि–स्टेटलाई चिया बगान सञ्चालनका लागि सरकारले हदबन्दी छुट दिएको थियो । तर उक्त पूरै जग्गामा चिया बगान सञ्चालनमा छैन, शहरीकरणका कारण धेरै आवासीय तथा औद्योगिक संरचना समेत बनेका छन् । सो जग्गा सट्टापट्टा गर्न नसकिने भन्दै सरकारको निर्णय खारेज गर्ने फैसला सवोच्चले २०८० माघ २४ गते गरेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठ गएको वैशाखमा सार्वजनिक भएसँगै सरकारको नाउँमा आउनुपर्ने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न र व्यक्तिका नाउँमा लैजान गरिएका सबै चलखेल बन्द भएका छन् । यदि उक्त जग्गाकाण्डको फाइल खोल्ने हो भने एमाले अध्यक्ष ओली नै दोषी देखिने आधार सर्वोच्चको यही फैसला हो, जसका कारण काँग्रेसले छानबिनको अत्तो थापिरहेको छ ।