काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा आवासीय क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण नगरी घरटहरा हटाउने तयारी गरेपछि विवाद शुरु भएको छ । 

कोषको पूर्व नीतिअनुसार उमाकुण्ड (बी ३) क्षेत्र र गोठाटार क्षेत्रमा घडेरी उपलब्ध गराउने भनी निर्णय गरेको भएपनि हालसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । 

२०७७ सालमा ३५ दिने अल्टिमेटम दिएर पनि खाली गराउन नसकेको कोषले १५ दिनमा सक्ला ? चासो बढ्दो छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिका–८ तिलगंगा आवास (बी १३) क्षेत्रमा घर, टहरा, गोठ, पर्खाल जस्ता संरचना छन् । यी संरचनाहरूले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचिकृत पशुपतिनाथ मन्दिरलाई कुरुप बनाएको छ भने दशनार्थीहरूले असुरक्षित महशुस गर्छन् । 

ती क्षेत्रका अधिंकाश सम्बन्धित धनीहरू अन्यत्र बसाई सर्दा भाडामा दिएकाले संरचना हटाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हम्मेहम्मे परेको छ । 

मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण गरेकाले पटक पटक हटाउन आग्रह गर्दा पनि सो क्षेत्र खाली गराउन कोष असफल भएको छ । लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा बसेका स्थानीयहरू भने आफूमाथि अन्याय भएको महशुस गर्छन् । 

किनकी २०७१ असोज १ गते तिलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कोषको नाममा रहेको गोठाटारको ५ सय ३४ रोपनी जग्गाबाट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । नीतिगत रुपमा निर्णय भएपनि ठोस रुपमा मूल्य निर्धारण लगायतका विषय बाँकी रहेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्छ भन्ने पक्षमा कोष छैन । 

कोषले निर्णय नगर्दा सो क्षेत्रका स्थानीयहरू जीर्ण भबनमा बस्न बाध्य छन् । जग्गा उपलब्ध गराउन कोषमा पटक पटक निवेदन दिएपनि प्रक्रियामा नगएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

बनकाली र पशुपतिको आवासीय क्षेत्र खाली गराउँदा सी–टूमा जग्गा उपलब्ध गराएको नजिर भएकाले आफूहरूको हकमा पनि सो लागू हुनुपर्ने अडान उनीहरूको छ । आफूहरू तिलगंगा आवास (बी १३) क्षेत्र खाली गराउने कोषको निर्णयमा नकारात्मक नरहेको भन्दै निर्णय भए बमोजिमको जग्गा प्राप्ती नै ८० घरधुरीको बटमलाइन हो । 

सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टिकोणले पशुपति जीवन्त क्षेत्र हो । यहाँ मनपरी ढंगले भौतिक संरचना, सडक, घर, टहरा निर्माणले सनातनदेखि स्थापित धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको पाशुपत क्षेत्रको मौलिकता लोप हुने खतरा छ । 

सुन्दरताको दृष्टिकोणले मात्रै होइन सुरक्षाको हिसाबले पनि तिलगंगा आवास (बी १३) क्षेत्र खाली गराउनुको विकल्प छैन । तर, कोषले स्थानीयका लागि गरेको निर्णयको कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।