काठमाडौं । कहिले दूधको मूल्य नपाएको त कहिले भुक्तानी नपाएको गुनासो किसानहरुले गर्दै आएका छन् । गएको फागुनमा पनि दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै देशैभरका किसानहरुले सडकमा दूध पोखेर सांकेतिक विरोध जनाएका थिए । 

पटक पटक हारगुहार गर्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि किसानहरु सडकमै उत्रिन बाध्य भएका छन् । तर उल्टै सरकारले किसानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा धरपकड थालेको छ । 

दुग्ध उत्पादक किसानहरुको समस्या वर्षौदेखिको हो । कहिले मिल्क होलिडे त कहिले भुक्तानी नपाएपछि किसानहरु आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । गत असोजदेखिकै दूधको भुक्तानी नपाएपछि देशैभरीका किसानहरुले गत फागुन ६ सडकमै दूध पोखेर आन्दोलन गरेका थिए । 

सरकारी स्वामित्वकै दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले मात्रै २ अर्ब रुपैया भुक्तानी रोकेका छ । 

प्रशोधित दूध गोदाममै मौज्दात रहेकाले मौज्दात रहेको दूध विक्री गरेर भुक्तानी दिने जवाफ  डिडिसीले दिने गरेको छ । किसानहरुको आन्दोलनपछि सरकारले भुक्तानी दिन भन्दै डेरी उद्योगीहरुलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

११ सय मेट्रिक टनको धुलो दूध, ९ सय मेट्रिक टन मख्खन गोदाममै मौज्दात रहेको डिडिसीले बताएको छ । झण्डै १ अर्ब ५० करोड बराबरको दुग्ध जन्य पदार्थ मौज्दात रहेको डिडिसीको भनाई छ । 

डिडिसीले मात्रै दुई अर्ब भन्दा बढी किसानलाई दुधको भुक्तानी दिन बाँकी छ । डिडिसीले नै सात सात महिनादेखि भुक्तानी रोकेपछि किसानहरु सडकमै उत्रिन बाध्य भएका हुन् । 

डिडिसी घेराउ र तालाबन्दीको कार्यक्रम घोषणा गर्दै बुधबार किसानहरु डिडिसीको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न जाँदा प्रहरीले उल्टै किसानहरुमाथि धरपकड गरेको छ । 

किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमै उत्रिनु परेको भन्दै संसदमा समेत आवाज उठेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि दूधको भुक्तानी माग गर्दै शान्तिपूर्ण पदर्शन गर्दा धरपकड गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नै किसानमाथि भएको धरपकडको आलोचना गर्दै दूधको भुक्तानी बक्यौता अबिलम्ब दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

डिडिसी र निजी डेरीहरुले गरी ५ अर्ब भन्दा बढी दूधको भुक्तानी दिन बाँकी नै छ । सरकारी स्वामित्वकै संस्थाबाट भुक्तानी नदिने र उल्टै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका किसानलाई दमन गर्ने काम बन्द गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । 

किसानले उत्पादन खर्च अनुसार दूधको मूल्यसमेत पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यही मूल्य समेत सरकारी तथा निजी डेरीहरुले भुक्तानी रोक्दा किसानहरु मारमा परेका छन् ।

किसानलाई भुक्तानी दिलाउन भन्दै सरकार र डेरी उद्योगीबीच पटक पटक सम्झौता भइसकेको छ । दूध विक्रीको ठूलो रकम बक्यौदा रहँदा किसानलाई घरखर्च धान्नै मुश्किल परेको छ भने ब्यवसायिक पशुपालक किसानहरु बैंकको किस्ता तिर्न र पशुलाई चाहिने आहारामसते जोहो गर्न सकेका छैनन् । 

किसानलाई सेवा सुविधा दिएर पेशाप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा यस्तो रबैया रहिरहने हो भने किसानहरुको पेशाबाटै पलायन हुने नआउला भन्न सकिदैन ।