काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा १४ सदस्य रहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद र सडक दुवैतिर शक्ति जमाउन थालेको छ ।

अघिल्लो संसदमा जम्म एक सिट ल्याएको राप्रपाको हाल प्रतिनिधिसभामा १४ सदस्य छन् । प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिकबाट पनि ७ सदस्य थपेको थियो । यही संख्याले प्रतिनिधित्व गरिरहेको राप्रपा संसद र सडकमै खरो रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको हो ।

ढलिसकेको राजतान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापनको एजेण्डा बोकेको राप्रपाले वर्तमान व्यवस्था र सरकारप्रति सडक आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ । हाल सरकारको गतिविधिलाई राम्रोसँग नियालिरहेको राप्रपा घरिघरि आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुने गरेको हो ।

हाल संसदमा चलिरहेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि राप्रपाले सरकार र तिनका मन्त्रीहरुप्रति रोष प्रकट गरिरहेको होे । खासगरी बजेट आसन्तुलित तवरले ल्याइएको भन्दै राप्रपा जुरमुराएको छ । 

सरकारी पुँजीलाई मन्त्रीहरुले मनोमानी ढंगले केही निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै थोपरेको भन्दै राप्रपाले बजेटमाथि टिप्पणी गरिरहेको छ । अहिले विनियोजित बजेटले सांसदहरुमाथि घोर अन्याय भएको जनाएको छ । यो बजेटले वर्तमान शासन पद्धति र विधि पनि भत्किएको राप्रपाको दावी छ । सरकारले नै मुलुकको विधि भत्काउन सुरु गरेको भन्दै राप्रपाले व्याङ्ग्यात्मक रुपमा खुशीसमेत व्यक्त गरेको छ । 

सरकारमा जान मरिहत्ते गर्ने दलहरु र समग्र गठबन्धनलाई नै प्रश्न गरेको राप्रपाले बजेट बनाउने मन्त्रीहरुलाई नैतिकताको साँघुरो घेरामा धकेलिदिएको छ । बजेट बाँडफाँडको विषयप्रति घोर निन्दा गरेको राप्रपा सरकार मुलुकको आवश्यकता पहिल्याउन असफल भएको निश्कर्षमा पुगेको हो । 

बजेटबारे किस्ता किस्तामा टिप्पणी गरेको राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महाशेठको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अरबौँको बजेट कोचिएको औँल्यायो ।

कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नै नपारिएको तथा कुनै प्रदेशमा जिल्लाको भन्दा कम बजेट पारिएको भन्दै राप्रपाले यसको घोर आपत्ति जनाइरहेको हो ।

सरकार र तिनका मन्त्रीहरुप्रति सशक्त विरोधमा उत्रिरहेको राप्रपाले सिमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अस्भावविक रुपले रकम विनियोजन गरिनुु व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु भएको निश्कर्ष निकालेको छ । राप्रपाको यो विरोधधलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि खुलेरै समर्थन गरिरहेको छ । 

खासगरी वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता साझेदार दलहरुले मात्रै नभइ सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रकै सांसदहरुले पनि विरोध जनाइरहेका छन् ।

संघियताको मर्मविपरित मसिना योजनाहरुमा पनि केन्द्र सरकारले नै बजेट पेश गर्नु लज्जास्पद भएको भन्दै दलहरु रुष्ट बनेका छन् । यही अवस्थामा राप्रपाले पनि बजेटसँगै सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध एकैसाथ आवाज उठाउन थालेको छ ।

राप्रपाले यसअघि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, धर्म परिवर्तन लगायतसँग सम्बन्धित ४० बुँदे माग राखेर सडक आन्दोलन गरेको थियो । यसक्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडपसमेत भयो । र, झडपमा राप्रपाका एक नेताको निधन भएको थियो । 

संसदमा पनि दरिलो उपस्थिति बनाएको राप्रपालाई अहिले सरकारमाथि दबाब बढाउन सहज भएको छ । गत वर्षको पुषमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम लिएर सरकारमा सामेल राप्रपा समीकरण फेरिएसँगै केही महिनापछि सरकारबाट बाहिरएको थियो । 

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दल तथा नेताहरुको कार्यशैली, व्यवहार र समग्र सत्ता संचालनको तरिका हेर्दा जनता खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन् । 

यो अवस्थामा राप्रपाले उठाएको एजेण्डाप्रति जनता अकर्षित नहोलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण गणतन्त्रलाई अनुचित मान्ने र राजतन्त्रको वकालत गर्ने दल राप्रपाको खबरदारीबाट नेताहरु सुध्रनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।