काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटप्रति सत्तारुढ दलकै नेता असन्तुष्ट भइरहँदा प्रतिपक्षी दलहरू झन् आक्रामक देखिएका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरू माओवादी अर्थमन्त्रीले पकेटबाट योजना ल्याएर बजेट आफूअनुकूल पारेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर प्रतिपक्षी दल राप्रपाले भने एमालेकै मन्त्री रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहँदा संसदको रोष्ट्रममै उभिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेर आक्रोश पोखेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठल पकेटबाट योजना छनोट गरी आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अर्बौंका योजना पारेको तर अन्य दल र नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नछुट्याएको भन्दै लिङ्देनले आक्रोश पोखेका हुन् ।
आफू सामान्यतया कमै आक्रोश पोख्ने र कमै रिसाउने मान्छे रहेको भन्दै लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका हातमा परेदेखि रिसले तात्तिएको बताए । उनले उक्त बजेट पुस्तिका च्यातेर हु¥याउन मन लागेको बताए । तर यसो गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर च्यातेको पुस्तिका पोडियममै राखे । लिङ्देनले बजेट पुस्तिका नै च्यातेपछि प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेस र राप्रपाका सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन गरेका थिए । लाजै नमानी राज्य स्रोतमाथि मनपरी गरेको भन्दै लिङ्देनले मन्त्रीको गोजीबाट निस्कने चिर्कटोमा योजना पार्ने प्रवृत्तिले संघीय गणतन्त्र व्यवस्था नै खतरामा परेको बताए । यो व्यवस्था काम लाग्दैन भनेर आफूहरू आन्दोलनमा रहेको र यसलाई चाँडो भत्काउन मन्त्री आफैँ सहयोगी बनेको समेत उनले बताए ।
राप्रपाकै प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै मन्त्री महासेठमाथि आक्रोश पोखे । उनले भौतिक मन्त्री नेपाल सरकारका हुन् कि धनुषा र झापा जिल्लाका मात्रै भनेर प्रश्न उठाए । आगामी आ.व.को बजेटमा कर्णालीका सडक तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट नछुट्याएको भन्दै कर्णालीमा क्षेत्रीय दल बन्नसक्ने चेतावनी दिए । सिङ्गो कर्णाली प्रदेशमा धनुषा र झापा जिल्लाको भन्दा कम बजेट गएको उनको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले पनि कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माणका लागि बजेट नछुट्याए संसद भवन घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मङ्गलवार उनले सरकारले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडकहरू स्तरोन्नतिका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । कर्णालीका राजमार्गहरू मृत्युमार्ग बनेको बताउँदै थानीले सरकारले यसैगरी कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले संसद भवन घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
एमालेबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठले बजेट निर्माणका बेला अन्तिम समयमा आफ्नो दलको पक्षबाट भन्दै अस्वाभाविक योजनाहरू बजेटमा घुसाउन लगाएका थिए । माओवादीका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि एमाले अध्यक्ष ओली र महासेठको जिल्लामा अस्वाभाविक योजना छनोट गर्दा निरीह देखिएको टिप्पणी यसअघि नै भइसकेको छ । तर एमालेले नै माओवादी अर्थमन्त्रीले मनोमानी ढंगले बजेट ल्याएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएको छ । आइतबार पनि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले योजना आयोगको योजना बैंकबाट भन्दा पनि अर्थमन्त्रीले आफ्नो पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका थिए । पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी बाटो हुन नसक्ने भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । सानातिना आयोजनाहरू लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकताले कुनै पनि प्रतिफल दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि अर्थमन्त्रीले केही व्यापारीहरूको स्वार्थमा बजेट बनाएको आरोप लगाएका थिए । आइतबार उनले माआवादी केन्द्र समाप्त हुने अवस्थामा रहेकाले अर्थमन्त्री पुनले सो पार्टीका जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन बताएका थिए ।
मंगलबार सिंहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसदमा उठेका प्रश्नको सुनुवाई नै नगर्ने भएकाले बजेटमाथि छलफल गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । संसदमा सांसदहरूले बोलेको कुरा बाटोमा हिँड्ने बटुवाले बोलेसरह पनि नहुने गरेको गुनासो पोखे । अहिले पनि राणा र पञ्चायत कालको शैलीमै सरकार चलेकाले गणतन्त्र र पञ्चायतकालमा केही फरक नरहेको समेत उनले बताए ।
