काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको आलोचना र प्रशंसा दुवै छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाटै टाढा राख्ने प्रयास पूर्णतया सफल नभएपनि यो अठोट भने कायमै राखेकी छन्, मन्त्री श्रेष्ठले ।
मंगलबार आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनको प्रगति सुनाउँदै गर्दा पनि मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दल त्यागेका शिक्षकको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् । शिक्षाको नीतिगत सुधारबारे संसदीय समितिमा चर्का कुरा गरे पनि मन्त्री बनेपछि उल्लेख्य काम गर्न भने सकेकी छैनन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सबै भन्दा बढी जोड शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट टाढा राख्ने छ । त्यसैले सय दिनको आफ्नो उपलब्धीबारे प्रगति सुनाउँदा पनि यो विषय छुटाएकी छैनन् ।
विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति प्रकृयामा रोक लगाउने जस्तो केही सुधारउन्मुख काम गरेकी छन् उनले । तर ६ बर्षदेखि लुकाईएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक गरेर प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याइएका ४३ जनालाई कारवाही गर्न भने मन्त्री सुमनाले सकेकी छैनन् ।
संसदमा थन्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भुकम्पका कारण क्षति पुगेका ५ सय ३१ विद्यालय पुनर्निर्माणमा पनि उनको चासो छैन ।
चालु आर्थिक बर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम भुकम्प प्रभावित जिल्लामा खर्च गर्ने आफैले बनाएको योजनाबाट पनि उनि पछि हट्नि ।
सांसद हुदा विद्यालय र कलेजको छात्रवृत्ति पारदर्शी हुनु पर्ने भन्दै चर्का आवाज उठाउने मन्त्री श्रेष्ठ विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न सकेकी छैनन् । तर राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकहरुलाई दल त्याग गर्न गरिएको निर्देशन अनुसार हालसम्म ८ सय २५ जना शिक्षकले दल त्याग गरेको भन्दै त्यसलाई ठूलो उपलब्धीका रुपमा लिएकी छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै आलोचना भईरहेको बेला शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिकाको बचाउ गरेकी छन् ।
राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्रै हुने शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको भन्दै उनले स्पष्टिकरण दिएकी हुन् । तर, निर्देशिका संघीयताको मर्म, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा आम शिक्षकको हित विपरित रहेको भन्दै विरोध भईरहेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै स्थानीय तहहरुलाई आआफ्नै शिक्षा ऐन अनुसार काम गर्न आह्वान नै गरिसकेका छन् ।
शिक्षक सरुवामा राजनीतिक पहुँच भएको मान्छेको मात्रै पहुँच भएको गुनासो आएपछि लामो समय सेवा गरेकालाई निर्देशिकाबाट प्राथमिकता तय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
यद्यपि मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा केही नीतिगत सुधार भने गर्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षकको काज फिर्ता, विद्यार्थी ड्रपआउटको विवरण यकिन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्यार्थीसँग जोड्ने योजना र पुस्तकको पुर्नप्रयोग गरेर गर्ने योजना लगायतका नयाँ कामको थालनी पनि मन्त्री श्रेष्ठले गरेकी छन् ।
