काठमाडौं । मन्त्रालयगत वार्षिक विनियोजन पुस्तिका हातमा परेसँगै सांसदहरू निराश पोखिरहेका छन् । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथिको छलफलमा सांसदको उपस्थिति पनि संसद भवनमा न्यून छ भने बोल्ने सांसदले पनि असन्तुष्टि र दिक्दारी पोखिरहेका छन् । उसोतः बजेटबारेको छलफलले खास फेरबदल गर्दैन । 

राज्यको स्रोतसाधन खर्चिएर चल्ने बहस औचित्यहीन बन्दै जाँदा मन्त्रीका जिल्ला र पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन भएकोमा आक्रोश देखिन्छ । 

संसदमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल चलिरेहको छ । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले सम्बिधत मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेदेखि आक्रोश पोखिरहेका छन् । तर, मंगलबारको दृश्य भने केहि फरक र संसदीय मर्यादाबाहिरको जस्तो बन्यो । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमाथि आक्रोश पोख्दै पुस्तिका रोष्ट्रममै च्याते ।

आफू कम आक्रोस पोख्ने व्यक्ति भएपनि भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका हातमा परेदेखि तातिएको भन्दै च्यातेर हुर्याउने मन भएको जिकिर गरे ।

मन्त्री महासेठले बजेट विनियोजनमा मनपरी गरेको र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लिङदेनको छ । बजेट निर्माण गर्दा विधि भत्काएको मात्रै होइन, लिङदेनले व्यवस्था माथि पनि प्रश्न उठाए । 

त्यस्तै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णालीलाई हेपेको भन्दै भैतिक मन्त्रीलाई सभामुखमार्फत बजेट नचाहिने भन्दै बजेट किताब फिर्ता गरे । सांसद शाहीले कर्णालीको बाटोको अवस्थाको चर्चा गर्दै विभेद नर्गन चेतावनी दिए ।

मन्त्री महासेठले धनुषामा आफ्नो र श्रीमती जुलीकुमारी महतोको निर्वाचन क्षेत्रमा र एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा बढी योजना र रकम विनियोजन गरेको भन्दै संसद र सडकमा आन्दोलन गर्ने उद्योष गरे । 

बजेटका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका न्यूनतम मापदण्ड तय नगर्दा हरेका वर्ष विनियोजित बजेट माथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । तर, बजेटमा भएका त्रुटी समेत सच्चाउने परिपाटी छैन । 

बजेटमा हुने छलफल संशोधन वा परिमार्जन गर्ने प्रचलन नभएपनि यसले सरकारले निष्पक्षता कायम गर्न सक्यो वा सकेन भन्नेदेखि सांसदका विषयहरु रेकर्ड हुने विषय पनि हो । बजेटमा निश्चित मापदण्ड र सीमा तोक्न नसक्दा देखिएको वेथितिलाई रोक्न सरकारले पहल लिनुपर्ने बेला भने भको छ । 

उसोतः बजेटमा सत्तापक्षका सांसदहरुले समेत कडा शब्दमा आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नैतिक दबाबमा परेका छन् । तर, के उनीहरुले नैतिकता देखाउदै बजेटमा भएका त्रुटीमा सार्वजनिक माफीको विषय बनाउने साहस गर्लान ? प्रश्न छ । तर, व्यवस्थाकै विरोध गरिरहेको राप्रपाले गरेको विरोध र शैलीको भने संसदीय मर्यादामा छ ? समिक्षाको विषय बनेको छ ।