काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा कुनै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक तर कुनै जिल्लामा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमका लागि समेत बजेट नपरेको भन्दै उनीहरूले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

    विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेटमाथिको विभेदले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने बताए । साथै उनीहरुले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

     सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेटमाथिको क्षेत्रगत विभेदले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने धारणा राखे । उनले सिङ्गो प्रदेशको तुलनामा एउटा जिल्लामा बजेट विनियोजन हुनु अत्यन्त दुःखद् विषय भएको बताए । “पक्षपाती ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिनुहुन्न । यो खालको पक्षपात र असन्तुलित विनियोजनले आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ, त्यसैले मुलुक र जनताको समान हितलाई ध्यान दिएर बजेट केन्द्रित गरिनुपर्छ”, सांसद केसीले भने । 

    सांसद रघुजी पन्तले बजेटमा विभेद हुन नहुने बताउँदै भने, “म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले धेरै कुरा गरिसक्नुभएको छ । मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र एउटा जिल्लाको मात्रै हुँदैन, सिङ्गो देशको हुन्छ । मन्त्रालय मात्रै होइन, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, लैंगिक वा निर्वाचन क्षेत्रबाट लडेर आएको सांसद किन नहोस् सांसदको कामले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ ।” 

    सांसद अमनलाल मोदीले देशको वितरण प्रणालीमा भिन्नता रहेकाले क्षेत्रगत विभेद भइरहेको भन्दै सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरुप बजेट सन्तुलित र समान हुनुपर्ने धारणा राखे ।

    सांसद सन्तोष परियारले बजेट निर्माणको परम्परालाई तोड्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ बजेट निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइनुपर्नेमा खाँचो औँल्याए । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम बजेट विनियोजन गर्ने विधि र पद्धत्तिको विकास गर्नसके बजेटमाथि टिकाटिप्पणी नआउने उनको भनाइ थियो । 

     सांसद प्रेमबहादुर आलेले बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरु क्षेत्रगत रुपमा मात्रै केन्द्रित भएको अन्य जिल्लाको विषयलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले डोटी जिल्लाका आयोजनालाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट  नपरेको भनी गुनासो गरे । उनले भने, “मन्त्री एउटा जिल्लामा वा पालिकामा मात्रै सीमित हुनु राम्रा होइन । मन्त्री सिङ्गो देशको प्रतिनिधि हो । संकुचित भावना राखेर बजेट विनियोजन गरिनुहुन्न ।” 

    सांसद रञ्जुकुमारी झाले गृहमन्त्रालयले निर्माण गरेको कारागार व्यवस्थापनको कार्ययोजनामा मधेस प्रदेशका जिल्लालाई नसमेटिएको गुनासो गरिन् । कारागारको दयनीय अवस्था रहेको भन्दै देशभरका कारागार अनुगमन र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रबाट लागूऔषध नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी कदम चाल्न उनको सुझाव थियो । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत ल्याइनुपर्ने र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाइनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् ।

    सांसद अब्दुल खानले गृहमन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा र सीमा क्षेत्रको पहुँच सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । सीमा नाकाका मुख्य भन्सारलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने, कारागार व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

  सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै बजेट पारेकाे भन्दै संसदकाे रोष्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् ।