काठमाडौँ । पेट्रोलियम ट्याङ्कर ढुवानी चालकहरुले गरेको आन्दोलनले एकै दिनमा पेट्रोलियम बिक्री वितरण प्रभावित बन्यो । एकै दिनको आन्दोलनले अन्य सवारीहरु प्रभावित भए । चालकहरुको आन्दोलनले पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने देखिएपछि नेपाल आयल निगमले सोमवार नै वार्ता गरी सहमति जनायो । सहमति कार्यान्वयनका लागि चालकहरुले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । सहमति अनुसार चालकहरुले सोमवारदेखि नै आन्दोलन स्थगित गरे । बन्द हडताल गर्नै बर्जित रहेको अत्यावश्यक सेवा नै बन्द गर्नु पर्ने माग के थियो चालकहरुको र कसरी जुट्यो सहमति ?
मजदुरहरूको श्रम ऐनअनुसार नियुक्ति दिई सरकारले तोकेअनुसारको तलब व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ट्यांकर चालक तथा सहचालकहरुले ट्याङ्कर ब्यवसायी महासंघसँग गर्दै आएका थिए । तर महासंघले माग पूरा गर्ने संकेत नदेखाएपछि मजदुरहरु ढुवानी नै रोक्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिए । नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक संघको अगुवाईमा भएको आन्दोलनले एकै दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्री वितरण प्रभावित बन्यो । सोमबार काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोलपम्पहरु तेल नभएको भन्दै बन्द भए । नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्पमा पनि सीमित मात्रै तेल रहेको बताएपछि पेट्रोलियम पदार्थको संकट पर्ने विहानैदेखि लाम लाग्यो । जसले गर्दा ती पेट्रोल पम्पहरुमा सवारी भीडका कारण व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो ।
श्रम ऐनअनुसार नियुक्ति दिई नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको तलब व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गर्नुपर्ने, तापक्रमको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ट्यांकर चालक तथा सहचालकहरुको छ । सात बुुँदे माग राखेर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकेको नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघसँग सरकारले सोमवार नै चार बुँदे सहमति ग¥यो । तर सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न ट्याङ्कर ब्यवसायी महासंघ सहमत हुन जरुरी छ । त्यसैले सरकारले संघले उठाएको माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गर्ने र समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइने छ । ट्याङकर चालकहरुले पनि उक्त समयभित्र माग सम्बोधन नभएमा मुलुकभरका डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ लोड अनलोड बन्द गरेर चाबी ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ भने यी सेवामा बन्द तथा हडताल गर्न बर्जित छ । ट्यांकर चालक संघमा आबद्ध चालकहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिदा पेट्रोलियम पदार्थको हाराकार हुने सन्त्रास फैलियो । पहिलो दिनमा नै नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु पर्यो ।
आन्दोलनका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी हुँदै आपूर्ति श्रृंखला बिग्रने भएकाले अत्यावश्यक वस्तुहरुमा बन्द हड्ताल र अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्थाविरुद्ध कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । संविधान प्रद्धत उपभोक्ताको मौलिक अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ । मजदुर र मालिकबीचको द्वन्द्वले नागरिकले सास्ती पाउने र संकटको सन्त्रास फैलिने अवस्था अन्त्य हुन जरुरी छ ।
