काठमाडौँ । आवश्यकता र औचित्य नहेरी स्थापना गर्ने र सम्बन्धन दिइएका धेरै सामुदायिक क्याम्पसहरु विद्यार्थी अभावले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व विद्यालयले निजी कलेजलाई जथाभावी सम्वन्धन दिँदा पनि सामुदायिक क्याम्पसहरु संकटमा परेका हुन् । देशभरका ५ सय ३७ क्याम्पसमध्ये २ सय १८ वटा सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या एक सय भन्दा कम छ । सामुदायिक क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको भन्दै सरकारले क्याम्पस मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल शिक्षा बजेटको १ खर्व ९७ अर्ब २९ करोड मध्ये १० प्रतिशत रकम उच्च शिक्षामा लगानी गरेको छ । एक विद्यार्थी बराबर ३ लाख ७० हजारसम्म खर्च गरेको सरकारले विद्यार्थीलाई टिकाउन नसक्दा क्याम्पस र विश्वविद्यालयका कक्षा कोठा रित्तिदै गएका छन् । विशेष गरी सामुदायिक क्याम्पसमा यो समस्या बढी देखिएको छ । ५ वर्षअघि ३३.६ प्रतिशत रहेको विद्यार्थी संख्या घटेर अहिले २९ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले २ सय १८ वटा सामुदायिक क्याम्पसमा १ सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या रहेको जनाएको छ । उच्च शिक्षामा लगानी अनुसारको उपलब्धी नआएपछि र विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको भन्दै सरकारले क्याम्पस मर्जरको योजना अघि सारेको छ । सोही अनुसार सरकारले मर्जरको नीति तथा मापदण्ड तय गरेको छ । वि.सं. २०७६ सालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले पनि न्यून विद्यार्थी भएका कलेजहरु मर्जर गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । 

देशभर ५ सय ३७ वटा सामुदायिक क्याम्पस छन् । जसमा सबै भन्दा धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका ५ सय २८ वटा क्याम्पस छन् । नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयबाट ४ वटा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ५ वटा सामुदायिक क्याम्पस रहेका छन् । विश्व विद्यालयका आङ्गीक क्याम्पसको संख्या १ सय ५० छ भने सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरुको संख्या ५ सय ३७ र निजी क्याम्पसहरुको संख्या ७ सय ५३ गरी देशभर १ हजार ४ सय ४० वटा क्याम्पस छन् । ती मध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मुस्किलले चल्दै आएका छन  । २१ वटा आंगिक, २ सय १८ वटा सामुदायिक र ३ सय ४५ वटा निजी क्याम्पसमा एक सय जना विद्यार्थी पनि छैनन् । त्यसैगरी २ सय ७७ वटा क्याम्पसमा २ सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुसन्धानले २१ वटा आंगिक कलेजहरुको शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा समेत विद्यार्थी न्यून भएकोले गाभ्नु पर्ने देखिएको जनाएको छ । 

आयोगले प्रत्येक सामुदायिक  क्याम्पसलाई बर्षेनी ५ देखि २० लाखसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदान शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि दिएको हो । सामुदायिक क्याम्पसहरुमा  विद्यार्थी  संख्या मात्र कम होइन उतीर्ण प्रतिशत पनि कमजोर छ । यसले पनि  सरकारले उच्चशिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल निकै दयनीय रहेकोे प्रष्ट पारेको छ ।