कास्की । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि २८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ । ती जिल्लाहरू मध्ये एक हो कास्की जिल्ला । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता प्रकिया झन्झटिलो हुँदा उमेरले नेटो काटेका बृद्धबृद्धाहरु घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्दा अनेकौं सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
कास्की भुज्रुङ खोलाकी यी महिला राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आउँदा खेप्नु परेको सास्तिका कारण आक्रोसित छन् । उनी त एक उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो केहि दिन यता राष्ट्रिय परिचयपत्रकै कारण अनेकौं सास्ती खेप्न बाध्य छन् बयोवृद्ध बाआमाहरु ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि सबेरैदेखि वृद्ध बाआमाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आएर लाइन बस्छन् । त्यसो त एउटा मात्र लाइन बसेर पुग्दैन । सबैभन्दा पहिला टोकनका लागि लाइन बस्नु पर्छ ।
घण्टौंपछि टोकन पाइन्छ अनि फेरि विवरण भर्न र तस्बिर खिचाउन लाइन लाग्नु पर्छ, यतिमात्र होइन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आयो कि आएन थाहा पाउन पनि केही दिन पर्खनु पर्छ । र, फेरि लौरो टेक्दै पुग्नु पर्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की ।
यो त भयो राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता भर्दाको सास्ती । यता दुई तीन वर्ष पहिलेनै आवेदन दिइ सकेकाहरुले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउन सकेका छैनन् । त्यही नम्बर थाहा पाउन कर्मचारीलाई प्रश्न गर्दा यो दिन आउनुस्, त्यो दिन आउनुस् भन्दै पन्छिने गरेको सेवाग्राहीको दुखेसो छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण भर्न सहज होस् भनि बिहान ७ बजेदेखि नै सेवा सुरु गरेको छ । तर सेवाग्राहीको भीड भने कत्तिपनि कम भएको छैन । यो विषयमा प्रश्न गर्दा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर क्षेत्री भने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागबाट थप कर्मचारी मगाएर सेवा दिएकाले सेवाग्राहीले सास्ती खेप्न नपरेको जिकिर गर्छन् ।
सास्ती यतिमात्र होइन २०४७ साल बैशाख १६ गते कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको आगलागीका कारण सबै अभिलेख नष्ट भएकाले त्यस मिति भन्दा पहिले बनेका नागरिकता फेरि बनाउनुपर्ने भएकाले वृद्धवृद्धाको भीड झन् बढी छ ।
हुनत निर्वाचनका बेला हरेक वडाध्यक्षदेखि पालिका प्रमुखसम्मका उम्मेदवारहरुले वृद्ध बाआमादेखि असक्तहरुका लागि घरमै पुगेर सरकारी सेवा दिने नारा फलाके, तर अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन दिने प्रक्रिया समेत वडा तहमा पु¥याउन नसक्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ ।
