काठमाडौं । नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेशीनेको संख्या कहालीलाग्दो छ । पछिल्लो एक वर्षको अन्तरालमा मात्रै विदेश अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

विद्यार्थी विदेशीन थालेपछि त्यसको असर विश्वविद्यालयका कक्षा कोठा र क्याम्पसहरुमा देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै स्वदेशी विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थीको चाप घटेको छ भने अन्य विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी पाउनै मुश्किल भइरहेको छ । आखिर हाम्रा विश्वविद्यालयहरुसँग विद्यार्थीको अरुची किन ? 

केही वर्ष यतादेखि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेकोे छ । पछिल्लो १० वर्ष यता वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना यता विदेश पढ्न जाने नेपालीले १ खर्ब बढी रकम विदेश लगेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा नेपालबाट विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेको देखाएको छ । नेपाली विद्यार्थी होटेल व्यवस्थापन, आइटी, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, व्यवस्थापन लगाएतका विषय अध्ययन अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापानलगायतकाक देश जाने गरेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार दैनिक ३ सय जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो नौ महीना साउनदेखि चैत भित्र विदेश गएका विद्यार्थीले २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेश लगेका थिए । तर दुई वर्षभित्रै यस्तो रकममा तीन गुणा वृद्धि भइसकेको देखिएको छ । 

परीक्षा प्रणाली र नतीजाको प्रक्रिया नै व्यवस्थित नहुनु, चार वर्षको कोर्स सक्न ६ देखि ७ वर्षसम्म लाग्ने र पढिसके पछि रोजगारी सुनिश्चित नहुनु जस्ता कारण पनि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको हो ।

यही बसेर अध्ययन गर्नेहरुले पनि अध्ययन अनुसार जीवन धान्न समेत सहज नहुने गरी पाउने सेवा सुविधा तथा पारिश्रामिक लगायतका कारणले पनि स्वदेशमै बसेर अध्ययन गरौँ यही केही गरौ भन्ने विद्यार्थीको भावनामा तुषारापात भइरहेको छ ।  

पछिल्लो समय प्लस टु सक्ने बित्तिकै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने फेसन जस्तै बनेको छ । हरेक वर्ष सरकारले बनाउने बजेटमा शिक्षाले ठूलो हिस्सा ओगट्छ । तर राजनीतिक अस्थिरता, विश्वविद्यालयका अव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली, बन्द हडताल र  व्यवसायिक शिक्षाको कमी जस्ता कारण देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित बन्दै गइरहेको छ । 

त्यसैले शिक्षामा राज्यको ठूलो लगानी भएपनि त्यो प्रत्युत्पादक बनिरहेको हो । कुनै समय मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षा लगायतको अध्ययनमा विद्यार्थी खचाखच हुन्थे । तर अहिले कलेजहरुमा कोटा अनुसार विद्यार्थी पाउनै समस्या छ । त्यसैले विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस तथा नीजि क्याम्पसहरुमा दोहो¥याएर समेत प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन् । 

विद्यार्थी विदेशिनुमा राज्यको समेत नीतिगत कमजोरी रहेका छन् । राज्यले देशमै रहेका वा बस्न चाहेका विद्यार्थीलाई दिने अवसर र सेवासुविधामा निकै कमी छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना यस्ता कमीकमजोरीहरुमा सुधार नगरी विद्यार्थी विदेशी, राज्यलाई यस्तो क्षति भयो भनेर रटान लगाएर मात्रै केही नहुने शिक्षाविद्हरुको तर्क छ ।