काठमाडौं । झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा साँटफेर गर्न दिनेगरी गरेको निर्णयले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तनावमा छन् । 

यही विषयले विभिन्न दल तथा सरोकारवालहरुले तारो बनाउँदा ओली प्रष्टिकरण दिन व्यस्त छन् । गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा करोडाँैे भ्रष्टाचारको चहलखेल गरेको भनेर गम्भीर आरोप खेपिरहेका ओलीले आफूले गल्ति नगरेको दावी गर्ने गरेका छन् । बरु उनले यसप्रकरणमा काँग्रेसलाई दोषी करार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । 

खासगरी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गिरीबन्धु टी–स्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरिदिएका थिए । तर उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । 

यो मुद्धामा सर्वोच्चले ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । गत बैशाखमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दा पनि सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी ग¥यो । 

यसका साथै हदबन्दी छुट दिँदाको सर्तबमोजिम जग्गाको उपयोग नगरिएको, फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा बाँझो राखिएका जग्गा पत्ता लगाएर सरकारका नाममा बनाउन आदेश दिएको थियो ।

 यही आदेशपछि एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच शुरु भएको घोचपेच अझै अन्त्य भएको छैन । हाल एमाले सत्तारुढ दलको रुपमा छ भने नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षी कित्तामा छ । 

यो अवस्थामा केही समयअघिसम्म चर्चामा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणको विषयान्तर गर्दै काँग्रेसले एमाले आफ्नो भ्रष्टाचारको काण्ड लुकाउन सत्तारुढ दलभित्रै लेनदेन गर्न लागी परेको आरोप लगाएको थियो । 

संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच संघर्ष चलिरहेका बेला आएको अदालतको पूर्णपाठले काँग्रेस–एमालेको विवाद अझ चर्कियो । यहीबीच भ्रष्टाचारको काण्ड साँटगाँठ गरेको आरोप लगाएपछि गिरीबन्धुको जग्गा पहिले नै कमिसन खाएर बेचेको भन्दै ओलीले काँग्रेसलाई जवाफ फर्काए । 

आँफैले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा करिब ३० वर्ष अघि नै ५१ र १९ बिघा जग्गा बेचेको भनेर प्रतिजवाफ आएपछि काँग्रेस झनै आक्रोशित बन्यो । आँफै गरेको गल्तिलाई ढाकछोप गर्न ओलीले आफूहरुमाथि निराधार आरोप लगाएको सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिक्रिया दिए । 

यस्तो चुनौतिपछि लामो समय मौन रहेका ओलीले गिरीबन्धुको जग्गा काँग्रेसले कानून विनै कमिसनका लागि बलजफ्ति बेचेको पुनः दोहोर्याउन थालेका छन् । आफू सरकारमा रहँदा जग्गा व्यवस्थित गर्नका लागि नियम बनाएको, तर भ्रष्टाचार गर्न नपाएकाहरु एमालेमाथि नै खनिन थालेको ओलीको जवाफ छ ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहरकारी प्रकरणमा लागेको आरोप र छानविन समिति बनाउनुपर्ने विषयका कारण सिर्जित विवादमा गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको पनि प्रवेश भएको थियो । 

यो विषयमा नेपाली काँग्रेस र एमालेविच नै एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ । काँग्रेस ओलीले भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्छ भने एमालेले झण्डै ३ दशकअघि देखि नै गैरकानूनी रुपमा जग्गा बेचेको काँग्रेसमाथि नै आरोप लगाइरहेको हो । यद्यपि २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा साँटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा दिने निर्णय गरेका हुन् । तर यो निर्णय बदनियतपूर्ण र भूमाफियाको प्रलोभनमा परेर गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । र, अदालतमा मुद्धासमेत परेको थियो । 
 
  यही मुद्धामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्यवन नगर्न आदेश दिइसकेको छ । अदालतको आदेश र दलहरुबीचको आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला गिरीबन्धु टि–स्टेटका संचालकले भने उक्त जग्गा आफ्ना पूर्खाले आर्जेको सम्पत्ति भएको भन्दै सरकारीकरण नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । यद्यपि विभिन्न अवधिमा विभिन्न सरकार र विविध पात्रहरुले यो जग्गा हत्याउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर उक्त जग्गा सर्त बमोजिमको प्रयोजनमा नभए सरकारीकरण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ । यो फैसला अइसकेपछि पनि काँग्रेस र एमालेबीच अझै आरोप प्रत्यारोप भइरहेको हो ।