रुपन्देही । कुनै पनि विपत्तिबाट हुने क्षतिमा किसानलाई राहत मिलोस् भनेर सरकारले कृषि बीमा योजना ल्याएको छ । तर, पशुजन्य वस्तुको बीमा भएपनि बालीजन्य बस्तुतर्फ भने कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो भएका कारण किसानले हैरानी खेपिरहेका छन् ।
क्षति अनुसारको बीमा रकम पाउने अवस्था नहुँदा कयौं किसान पलायन भइरहेका छन् । कृषि प्रधान मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई फस्टाउन पनि बाली बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो । तर, तीनै तहका सरकारले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय गरेको पाइँदैन ।
नेपालमा निर्जीवन र जीवन बीमा गरिँदै आएपनि कृषि बीमाको शुरुवात वि.सं २०६९ माघ १ गतेदेखि देखि भएको हो । कृषिबाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई सुरुवाती समयमा बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसपछि अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याएको छ । तर सहुलियत पाउँदा समेत अपेक्षा गरेअनुसार किसानलाई बीमामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । यसमा सरकारले बीमाको प्रिमियम रकम समयमै कम्पनीहरुलाई भुक्तानी नगर्दा कम्पनीहरु कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिदैनन् ।
कृषि बीमालाई अनिवार्य गर्न सरकारले जिल्लागत रुपमा बीमा कम्पनीको नाम नै तोकेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न र गराउन कसैले पहल गरेको छैन । पछिल्लो पटक बाली तथा पशुपन्छी बीमाका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीले प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गरि पहल थालेको छ ।
कृषिबाली र पशुपालनमा बीमा गर्नेलाई बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । लुम्बिनी प्रदेशमा चैत मसान्तसम्म पशुपन्छीतर्फ एक अर्ब २३ करोड ६१ लाख बढी लगानी हुँदा कृषितर्फ ४० करोड ४१ लाखमात्र लगानी भएको छ ।
जसमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या एक लाख १८ हजार आठ सय ३८ छ । २६ हजार आठ सय ५३ जनाको दाबी पेशबाट एक अर्ब २४ करोड ६५ लाख भुक्तानी भैसकेको छ । तर, सरकारले बीमाको प्रिमियममा दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान कम्पनीलाई नदिदाँ समस्या त्यहीबाट उत्पन्न भएको छ ।
गएको र चालू आर्थिक वर्षको गरि सरकारले दुई अर्ब १५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले चाँडै नै बक्यौता मध्येको ९७ करोड रकम निकास गर्न थालको कृषि विभागले जनाएको छ ।
किसानहरु भने कृषिबाली तथा पशुपन्छीतर्फ बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरु इच्छुक नभएको गुनासो गर्छन् । बीमाका लागि अनेकौँ पटक अपिल गर्दा समेत कुनै तहका सरकारबाट समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको किसानको गुनासो छ ।
जतिबेला पनि रोग र प्रकोपको चपेटामा पर्नसक्ने भएकाले बाली तथा पशुपंक्षी बीमाका लागि तोकिएका कम्पनीहरुले बीमा गर्न हिच्किच्याइरहेका छन् । अर्काेतर्फ बीमा शिक्षाको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा कम्पनीहरुको न्यून उपस्थिति, बीमा गर्ने तथा दाबी पेश गर्ने प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो व्यवस्थाले पनि यसतर्फ आकर्षण त्यति देखिएको छैन ।