काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीको नियमनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार सरकारमा सहभागी भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राज्य संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताए । सरकारले आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्तासँग गरेका ८ बुँदे सम्झौतामा अध्ययन र छलफल गरी समाधानका काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारीको बचत फिर्ताका लागि ५९ हजार ५८७ वटा निवेदन रहेको बतए । उनले ती निवेदनमा ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार माग दाबी रहेको जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यबाट ८७ लाख असुल भएको पनि उनले बताए ।
सहकारीहरुको रेकर्डमा ३१ हजार ४५० भनिए पनि अहिलेसम्म सहकारीको रेकर्ड व्यवस्थित नभएको बताउँदै उनले सहकारीका समस्या समाधान नभएसम्म नयाँ सहकारी दर्ता प्रक्रिया खुला नगर्न सबैलाई परिपत्र समेत गरिएको बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका ३६ वटा शाखाबाट कागजहरु लिएको समेत उनले बताए ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएका छन् । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि व्यवस्थातर्फ ६१, गरिबीतर्फ ८ र सहकारीतर्फ ३१ काम गरको विवरण समेत प्रस्तुत गरे ।
