काठमाडौँ । अघिल्लो माओवादी–काँग्रेस गठबन्धनको सरकारले एक वर्षमा पनि गति लिन नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चर्को आलोचना गर्दै आएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओली जहाँ गयो त्यही सरकारको आलोचना गर्दथे । माओवादी–काँग्रेस गठबन्धनलाई अपवित्र गठबन्धन भन्दै देशलाई अधोगतितिर लगेको, आर्थिक संकट चुलिएको, महँगी बढेको, प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाएको र समाजमा साम्प्रदायिक अराजकता समेत बढेको लगायत दोष सरकारमाथि थोपर्दथे । तर गत फागुनमा अचानक काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग सत्ता साँठगाँठ गरेपछि एमालेले त्यसलाई महान् उपलब्धि भन्यो । त्यसपछि एमाले र रास्वपा समेत सम्मिलित सरकारको एक सय दिन पूरा भएको छ । तर सरकारको गति भने एमालेले भन्ने गरेको गतिछाडा भन्दा फरक देखिएको छैन ।
 
सत्तारुढ प्रमुख घटक रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले सरकारको काममा गति नदेखिएको बताएका छन् । उनले नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन हुनेगरी सरकारले आफ्नो काममा गति बढाउनुपर्ने भन्दै बुधवार सञ्चारकर्मी सामु बताएका थिए । बर्तौलाले सरकारको सय दिनमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने ठाउँ नभए पनि नागरिकका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्यका साथ काम गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले सरकारप्रति नागरिकको ठूलो अपेक्षा भएकाले पनि त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न सफल भएको दाबी गर्दै उनले सीमित स्रोत, साधनको बीचमा पनि अधिकतम डेलिभरी दिन सकेको भन्दै रक्षात्मक जवाफ दिए ।  

यस्तै एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले सरकारको विपद् पूर्वतयारी सन्तोषजनक नरहेको बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमै बताएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वअनुमान नै गर्न नसक्ने गरी मौसम प्रतिकुल हुँदै गएको र त्यसको असर आम मानिसमा परिरहेको बताए । यसबाट हुन सक्ने विपद् पूर्वतयारीबारे सरकारको तयारी सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ । विपद् प्राधिकरणलाई पर्याप्त बजेट नै नपुगेको उनले बताए । प्राधिकरणलाई वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र १५ करोड साधारण खर्च रहेको भन्दै प्राधिकरणले सो बजेटमा कुनै काम गर्नसक्ने अवस्था रहेको, साथै उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त श्रोत साधन पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

यसरी सरकारका काम–कारवाही र गतिप्रति असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि एमाले गठबन्धन जोगाउन रक्षात्मक बनेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट पनि एमाले लगायत सरकार रहेका दलहरुसँग सल्लाह नगरी माओवादी अर्थमन्त्रीले मनोमानी ढंगले ल्याएको भनी एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व–अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले टिप्पणी गरेका थिए । अध्यक्ष ओली पनि प्रचण्ड सरकारको बजेटदेखि अन्य कार्यकलापप्रति उति सन्तुष्ट छैनन् । रास्वपाका मन्त्रीहरुप्रति त ओली सार्वजनिक रुपमै खनिएका छन् । सरकारमा कुनै पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी नगरी तेस्रो तहका नेतालाई पठाएको एमालेको रणनीति संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसलाई सत्ताबाहिर राख्नु र आगामी चुनावमा एमाले पहिलो दल बन्नु रहेको बुझिन्छ । यसैका लागि अहिले पनि एमाले संसदभित्र र बाहिरबाट काँग्रेसलाई टक्कर लिइरहेको मात्र छैन, यी दुई दल एकअर्कालाई खुइल्याउन तानाबाना खोजेर भिडिरहेका देखिन्छन् । 

यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै गत पुसमा सरकारको एक वर्षका उपलब्धिको समीक्षा गर्दा निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकारमा विशेषगरी काँग्रेस मन्त्रीहरुले आफूलाई सहयोग नगरेको र आफूले चाहेजसरी सरकारका कामलाई गति दिन नसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो । तर सरकारलाई गति दिने भनेर गठबन्धन फेरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सय दिनमा पनि खासै उल्लेख्य प्रगति नभएको महसुस गरेका छन् कि छैनन् ?