काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका ८ प्रस्ताव पेस भएका छन् । 

    आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा यी तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव परेका हुन् ।

    आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे  । उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको उनको भनाइ छ । चालु खर्च बढाउनेगरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए । 

    सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको सिंहले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक वस्तु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सघाउन नसकेको उनले आरोप लगाए ।

   सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । विदेशी पुँजीमा आश्रित हुने नभइ आन्तरिक पुँजी सिर्जना र लगानीबाट अर्थतन्त्र सबल बनाइनुपर्ने सांसद सुवालले बताए । 

    सांसद बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई चलायमान हुनेगरी बजेट आउन नसकेको सांसद लामाले बताइन् । आन्तरिक लगानी खुम्चिएको र प्रतिबद्धताअनुसार बाह्य लगानी प्राप्ति नभइरहेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

    सांसद रुपा विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राखेकी छन् । उक्त मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अनावश्यक भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी रकम विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको सांसद विकको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको उनले बताइन् ।

  सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । भूमिको वैज्ञानिक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा खालिरहेका ठाउँमा मानवबस्ती बनेको, कृषि उत्पादन फल्ने ठाउँमा अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेकालगायत समस्या बढ्दै गएको उनकाे भनाइ छ । 

  सांसद रोशन कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । आजको बैठकमा उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई अध्ययन गर्न र त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नसमेत आग्रह गरे । 

    महिला, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्र लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम आउन नसकेको सांसद कार्कीको भनाइ छ । राज्यबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सुविधा आर्थिक रूपमा विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । महिलाको पाठेघर र स्तनको क्यान्सरको समस्या विकराल हुँदै गएको विद्यमान अवस्थामा त्यसको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको सांसद कार्कीले बताए ।

    प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’, वा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव मात्रै पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

    ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ भने ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ । 

    ‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीका प्रस्ताव मानिन्छ ।