काठमाडौं । बहुचर्चित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा गिरीबन्धुका अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्कालिन सरकारले गरेको निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउमा उत्रिदै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै काम गरेको दाबी समेत गरेका छन् । यद्दपी, गिरीबन्धुको उल्झन् संसदमै समेत कायम छ ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलापछि पैदा भएको तरङ्ग कायमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर गिरीबन्धु प्रकरणको फाइल कहिले खुल्छ भन्दै प्रश्न गर्दैआएका छन् । गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसले पनि प्रश्न भने गरिरहेको छ ।
कांग्रेसले एमालेमाथि प्रश्न गरिरहेको बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि कांग्रेसमाथि खनिने गरेका छन् ।
ओलीले कांग्रेसले नै जग्गा कमिसन खाएर काम गरेको आरोप लगाएपछि कांग्रेसले ओलीमाथि समेत प्रहार जारी राखेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले गिरीबन्धु लगायतका यस्ता जग्गामा कानूनले तोकेको बाहेकका काम भएको अवस्थामा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएपछि गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रालिका अध्यक्ष छत्र गिरीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले प्रश्न नउठाएको र सर्वोच्चको फैसलापछि नै कानून बनेको दाबी गरिरहेका छन् ।
उनी यतिमै रोकिएका छैनन् । केपी ओलीले कानून बनाएको विषयको वचाउमा उत्रिदै छत्र गिरी त्यो बेला सरकार प्रमुख प्रचण्ड वा देउवा जो भएपनि गर्नुपर्ने काम त्यहि हुने थियो भनिरहेका छन् ।
गिरीबन्धुमा ओलीको निर्णयमा प्रश्न
गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले सक्रिय भूमिका खेलेको आरोप छ ।
मन्त्री अर्यालले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको सेटिङ मिलाउने क्रममा कानून निर्माणदेखि अन्य काम गर्दा व्यापारी दिपक मल्होत्राको अपार्टमेन्टमा पुगेकोदेखि थुप्रै विषय सार्वजनी भइसकेका छन् । तर, ओलीले यो आरोपलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
यो सबै प्रपञ्च चलिरहँदा गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा छानविन आयोग बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको हो । गिरिबन्दुको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने गरि ओलीले संसदबाट कानून निर्माण नै गराएपनि सर्वोच्चले ब्रेक लगाइदिएपछि यो विषय सर्वाधिक चासोमा परेको हो ।
