सिन्धुपाल्चोक । कमजोर भौगोलिक अवस्थाका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला वर्षेनी बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपदको चपेटामा पर्ने गर्छ ।
जिल्लाका २ सय १५ बस्तीको भौगर्भिक अध्ययनपश्चात यो वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट जिल्लामा २५ हजार ८८ घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । यो पूर्वानुमान सार्वजनिक भएपछि जोखिम क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित बनेका छन् ।
२०७८ साल असार १ गते मेलम्ची खोलामा अकस्मात आएको अपत्यारिलो लेदो सहितको बाढीले मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रको जनजीवन तहसनहस र नदि तटिय क्षेत्रहरुको आवास पुर्ण रुपमा वगरमा परिणत भएको थियो ।
३ वर्षको अवधिमा अस्थायी प्रकृतिका तटबन्ध र बेलिब्रिज त बने तर बगरमा परिणत भएका व्यक्तिका करोडौका घरजग्गाको अवस्था भने अझै उस्तै छ ।
खोलालाई बस्तीमा छिर्नबाट रोक्न स्थायी प्रकृतिको काम अझै यहाँ भएको छैन । त्यसैले मनसुन सुरु हुनासाथ ३ वर्ष अघिको कहालीलाग्दो घटनाको स्मरण गर्न स्थानीय बाध्य छन् ।
सिन्धुपाल्चोकले एक दशकको अवधिमा धेरै विपत्ति भोगिसकेको छ । २०७१ मा जुरे पहिरो, २०७२ मा महाभूकम्प, २०७३ देखि २०७७ सम्म भोटेकोशी बाढी पहिरो, २०७७ मा लिदि पहिरो, २०७८ मा मेलम्ची बाढी सिन्धुपाल्चोकबासीले पछिल्लो एक दशकमा भोगेमा ठूला प्राकृतिक विपत्ति हुन् ।
एक दशकमा १९ सय ८८ परिवार प्रभावित बन्दा अहिलेसम्म ४ सय ९५ जनाले मात्रै जग्गा प्राप्त गरेका छन् भने १ सय ६ जनाले नया घर बनाए ।
यही समयावधिमा सिन्धुपाल्चोकमा ४ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउँदा कैयौ बालबालिका अभिभावकविहिन बने भने शारिरिकरुपमा अशक्त बनेका कैयौको जीवन संघर्षमय बनिरहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकलाई दुई पटकसम्म संकटग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरिएपनि त्यसको नतिजा केही देखिएको छैन । जोखिम न्युनीकरण गर्नमा स्थानिय तहहरुमा विपद् सम्पर्क व्यक्ति छन् ।
आपतकालिन आश्रय स्थल, भोटेकोशी र मेलम्ची खोलामा पूर्व सूचनाका लागी विभिन्न खालको साइरन समेत जडान भएका छन् ।
स्थानिय तह र जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिले विपदजन्य सामाग्रीको संकलन सहित जोखिन न्यूनिकरणको तयारी थालेको छ । ७२ सालको भूकम्पले पु¥याएको क्षतिबाट पुरै तंग्रिन नसकेका सिन्धुपाल्चोकबासी यस्ता तयारीबाट ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् ।
जोखिम क्षेत्र र सुरक्षित स्थान पहिचान भएपनि बस्ती जोगाउने वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कुरामा काम नहुदा सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो क्षतीको सम्भावना कायमै छ ।
सरकारबाट राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर यसका बारेमा उचित पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।