काठमाडौं । बिज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले स्थापना गरेको (नास्ट) नेपालको ठूलो अनुसन्धान केन्द्र हो । तर यसले प्रशासनिक कार्यमा बढी, कार्यक्रम तथा अनुसन्धान कार्यमा कम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
नास्टले अनुसन्धानमा कम खर्च गर्दा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको निचोड छ ।
बिनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत सम्म रकम कर्मचारीको तलव भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको नास्टले १९ प्रतिशत केमा खर्च गरिरहेको छ त ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) स्थापनाको ४२ वर्षमा हिँडिरहेको छ ।
स्थापनाको अवधिदेखि प्रत्येक वर्ष पाएको बजेट जोड्ने हो भने नास्टमा कूल ४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । नेपालमा पहिलो पटक इमेल भित्राउनेदेखि सोलार प्यानललाई समुदायमा परिचित गराई देशब्यापी प्रयोग गराउनमा नास्ट सफल भएको थियो ।
पहिलो पटक अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै (न्यानो स्याटलाइट) सानो भू–उपग्रह अमेरिकाबाट प्रक्षेपणदेखि कोभिड प्रकोपका बेला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको गाडीबाट सुरक्षित रुपमा स्वाव संकलन गर्ने च्याम्बर निर्माण गर्ने काम पनि नास्टले गरेको छ । तर पछिल्ला केही वर्ष यता नास्ट सरकारको उपेक्षामा परेको छ ।
विगत ६ बर्ष यता सरकारले नास्टलाई २ अर्व ४४ करोड ६० लाख रकम प्रदान गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा मन्त्रालयले ३३ करोड १६ लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
नास्टले सो रकमको ७६ प्रतिशत रकम प्रशासनिक काममा खर्च गर्यो भने २३ प्रतिशत रकम मात्रै अनुसन्धानमा खर्चिएको थियो ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको माहामारीको असर नेपालमा पनि देखिएको बर्ष २०७६\७७ सालमा नास्टले २९ प्रतिशत रकम मात्र अनुसन्धानमा लगायो । सो बर्ष नास्टले ४३ करोड २४ लाख रकम प्राप्त गरेको थियो ।
नास्टले आर्थिक बर्ष २०७७\७८ मा ३९ करोड ८ लाख रकमको ७५ प्रतिशत रकम तलव भत्ता लगायत प्रशासनिक काममा नै खर्च गरेको थियो ।
सो बर्ष २४ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ६ लाख रकम मात्र अनुसन्धानमा खर्च भयो । आर्थिक बर्ष २०७८\७९ मा नास्टले बजेटको २० प्रतिशत रकम पनि अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकेन ।
बिज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धानमा १८ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त ३३ करोड ९२ लाख रकम मध्ये ३ करोड ६७ लाख रकम मात्र अनुसन्धानमा लगाएको थियो भने गत आर्थिक बर्ष २०७९\८० मा अनुसन्धानमा ४ करोड ४२ लाख रकम खर्च गरेको थियो ।
४६ करोड ६४ लाख रकम विनियोजन भएकोमा करिव १९ प्रतिशत रकम मात्र बिज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान र प्रवद्र्धनमा खर्च भएको थियो । बाँकी रकम प्रशासनिक काममा खर्च ग¥यो ।
चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले नास्टलाई बजेट बढाएको छ । तर त्यो रकम पनि अनुसन्धानभन्दा प्रशासनिक काममा खर्चिएको छ ।
चार दशकअघि नास्टको संरचना बन्दा तयार भएका दरबन्दीका कर्मचारी नहुनु, अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याबाट नास्ट गुज्रिएको छ । २ सय ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको नास्टमा अहिले सो संख्या घट्दै–गएर जम्मा १ सय ४४ जनामा सीमित छ ।
ती मध्ये ५१ जना अनुसन्धानकर्ता रहेका छन् । वर्षौंदेखि लोकसेवा नखुल्दा नास्टको कर्मचारी ६७ जनासम्म पुगेका थिए । गत वर्ष लोकसेवा मार्फत ७७ जना कर्मजारी थप गरियो ।
बिज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान बढाउन सरकारले चासो नदिँदा र भएका जनशक्तिलाई नेपालमा टिकाउन नसक्दा बिज्ञान प्रविधिका धेरै क्षेत्रमा अनुसन्धान हुन सकेका छैनन् ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष बनाउने र उक्त कोष देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक प्रतिशत पु¥याउने खाका प्रस्तुत थियो । तर कोषमा समेत रकम जम्मा भएको छैन ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि छुट्टाइएको बजेट प्रशासनिकतर्फ मात्रै खर्च भएको छैन । नास्टको ठूलो ठूलो रकम खर्चै हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेका छन् । यसले नास्टले नै अनुसन्धानमा चासो नदिएको हो कि भन्ने पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
