कास्की । गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे जेठ १६ गते सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नियुक्त भएको १ महिना भित्र संसदबाट विस्वासको मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छैन, भने अर्कोतर्फ यहि सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार बनेको पाण्डे नेतृत्वको सरकार बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता र असहज अंकगणितको चेपुवामा छ ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिलेसम्म विश्वासको मत पाउने आधार देखिदैन ।
पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकार अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने र असार १गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । सोमबार गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक आह्वान समेत भैसकेको र बैठकबाटै विश्वासको मत लिने तयारी पाण्डे नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक भएपनि काँग्रेसको जम्मा २७ सांसद छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङले समेत समर्थन नगर्दा अहिले पाण्डेले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिदैन ।
नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास गरेर असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई छ । सरकारकै अनिश्चयकाबीच यो सरकार नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ अर्व ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाको बजेट ल्याएको थियो भने यसवर्ष पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याइने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।
बजेट निर्माणमा संघ सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता र पहिले जस्तो आउनुपर्ने रकममा कटौती भएकाले अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउन निकै चुनौती छ ।
यता गण्डकी सरकारले विस्वासको मत लिन सोमबार संसद आह्वान गरिएको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा एमालेलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत दिन आह्वान गरिसकेका छन् ।
पाण्डेले विस्वासको मत पाउने आधार नभएकाले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । तर संसद छलेर अध्यादेशको प्रक्रियामा जान नहुने एमाले नेताहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने नेपालको संविधानमा नै उल्लेख छ । त्यसैले जसरी पनि बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।
यदि संसदमा छलफल नगराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याईएको खण्डमा भने संसदबाटै छ महिनाभित्रमा पारित गराउनुपर्ने हुन्छ तर सत्ता समीकरण बदलिइरहँदा बजेट कार्यान्वयन नै अन्योलमा पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।
