काठमाडौं । राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नदिने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सकस थपिँदै गएको   छ । 

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक चपेटाबाट प्रभावित हुन नदिने प्रयास अनुरुप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिक आवद्धताबाट बाहिर ल्याउन कसरत गरिरहेकी छन् ।

तर, यो प्रयास उनका लागि सकसपूर्ण बन्दै गएको हो ।  राजनीतिमा सक्रिय शिक्षकहरुको विवरण पाउन समेत जटिल बनिरहेको छ शिक्षामन्त्रीलाई । 

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कुनै पनि शिक्षक राजनीतिक दलको कमिटीमा आबद्ध भएको प्रमाण पुगे पदबाटै हटाउने निर्णय गत वैशाख ४ गते नै गरेकी थिइन । 

शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्न देशभरका मातहतका निकायमा सर्कुलर गरिन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका इकाइलाई पत्राचार गरेसँगै यो प्रकृयालाई तीव्रता दिने प्रयास गरियो ।  तर, मन्त्रालयको निर्देशन भएको डेढ महिनासम्म पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक र कारबाहीको विवरण आएन । 

केन्द्रले शिक्षक तथा कर्मचारीमाथिको कारबाही विवरण पेस गर्न पुनः ताकेता गर्नु प¥यो । केन्द्रले यही जेठ २ गते १५ दिनभित्र कारबाहीको प्रगति विवरण पेस गर्न इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कुनै पनि इकाइले विवरण पेस नगरेपछि जेठ २४ गते पुनः सात दिनको म्याद दिँदै ताकेता गरिएको छ । 

मन्त्रालयको निर्देशन पछी राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकको विवरण र कारवाही प्रकृया अघि नबढ्नुले ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ । 

कक्षा १२ सम्म देशभर चार लाख २० हजार शिक्षक छन् । ती मध्ये अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरूमा आबद्ध छन् । 

शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने समेत उल्लेख गरेको छ । तर, पनि राजनीतिक दलकै बलबुतामा शिक्षकहरुलाई शिक्षामन्त्रीले राजनीति दलबाट अलग गर्न सकिरहेकी   छैनन् । 

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि गरिएको यो प्रयासमा अन्य राजनीतिक दलहरु अवरोध बनेसम्म शिक्षामन्त्रीलाई यस विषयमा सकस नै रहने देखिन्छ ।