काठमाडौं । सरकारी, सार्वजनिक र निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा विस्तृत विवरण पठाउन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर पनि यकिन तथ्यांक भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
यस्तैमा सांसदहरुले सार्वजनिक जमिनको अभिलेखिकरण र संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसदीय समितिले निर्देश गरेसँगै अब भने सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको सीमाङ्कनसहितको नक्शाङ्कनको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गरिने भएको छ ।
दिनप्रतिदिन सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण भएको भन्दै सांसदहरूले संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारी निकायसहितको संलग्नतामा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भइरहेको भन्दै त्यस्ता जग्गाहरु फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले सुकुम्वासी आयोगको नाममा कतिले जग्गा पाए सो कुरा पनि सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेर प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ ।
सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड, संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन पनि सांसदहरूले सुझाएका छन् ।
मालपोत कार्यालयको अनुगमनदेखि निजी जमिन सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रजिष्ट्रेशन गर्न लाग्ने शुल्क मिनाहा गरिदिने सम्मको बहस पनि संसदीय समितिमा चलेको छ ।
नेपालको ३७ प्रतिशत सार्वजनिक जग्गामा मनोमानी भएको भन्दै त्यस्तो कार्य बन्द गराउन पनि सरकारलाई सजग गराइएको छ ।
कतिपय राजनीतिक दलका कार्यालयहरु सार्वजनिक जग्गामा रहेकाले ती कार्यालयहरुलाई हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
२०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यहारिक भैसकेकाले पुनः नापी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सरकारसँग जग्गा, जमिन आधुनिक व्यवस्थापनको परिपाटी नभएकाले पनि परम्परागत शैलीबाट काम हुँदा पुराना रेकर्डहरु नभेटिने अवस्था छ ।
सांसदहरूले उठाएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको सीमाङ्कन सहितको नक्शाङ्कनको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरुलाई संरक्षण गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनहरु दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण, कब्जा र सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।
राजनीतिक आड र आर्थिक चलखेलमा सरकारी जमिन कब्जा र दुरूपयोग कति भएका छन् भन्ने विवरणसमेत सरकारसँग छैन ।
त्यसैले जग्गाहरुको अभिलेखिकरण, प्रयोग र संरक्षणमा तीनै तहबीच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता आवश्यक छ ।
