काठमाडौं । नयाँ समीकरण बनेपछि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन् ।
फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ समीकरण बनाएपछि यी दलहरुले सरकारमा सहभागीता जनाए । यद्यपि यसबीचमा पनि विभिन्न राजनीतिक उतारचढाब आयो । र, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपर्यो ।
उनले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा केही दिन अघि मात्रै संसदबाट चौँथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । निरन्तर कमजोर बनिरहँदा सहकार्य गरिहेका बाहेक अन्य दलहरुले पनि समर्थन गरेपछि ती दलहरुलाई पनि सरकारमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रचण्डको अहिलेको बाध्यता छ । तर सत्ता सहयात्री दलहरुको असहयोगका कारण प्रचण्डले तत्काल समर्थक दलहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।
जसका कारण सत्तारुढ दलहरुभित्र समस्या पैदा भइरहेको छ । खासगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्था छ । यसकारण प्रचण्डले उनीहरुलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका हुन् ।
मुख्यत : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरन्तर खस्कीदो शक्तिलाई रोक्न अन्य दलहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । उनीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपनि निर्णायक रुपमा मन्त्रिमण्डल हेरफेरले सार्थकता भने पाएको छैन ।
प्रमुख त नेकपा एमालेले नै मन्त्री फिर्ता लिन नमान्दा प्रचण्डको शक्तिशाली बन्ने योजनामा ठेस पुगेको बताइन्छ । यद्यपि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषय समान्य भएको बताइरहेका छन् ।
दलहरुबीच मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा लगभग सहमति भइसके पनि कुन कुन दलबाट को को फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा किचलो पैदा भइरहेको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री हितमान तामाङलाई फिर्ता बोलाएर नाउपाबाट मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् ।
तर उता एमालेले भने थप अर्को मन्त्रीलाई समावेश गराउन आफ्नो भागको कुन मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने भन्नेबारे कुनै छलफल गरेको छैन । जसका कारण पनि सत्ता गठबन्धनमा समस्या पैदा भइरहेको हो ।
दलहरुबीच घोचपेच
पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन भित्रका मुख्य दलहरुले नै विभिन्न तरंग उत्पन्न हुनेगरीका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको झण्डै एक सता पुग्न लाग्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गरे ।
ओलीले बजेट केवल माओवादी पार्टी र अर्थमन्त्रीमा केन्द्रीत रहेको टिप्पणी गरेका थिए । यद्यपि यो विषयलाई एमालेले सुझावको रुपमा अभिव्यक्त गरिएको बताउँदै बजेटमाथि समर्थन गर्ने जनाइसकेको छ । तरपनि एमालेले सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरुसँग पनि कुशल समबन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन ।
उक्त कारणले पनि गठबन्धनमा स्वच्छ सहकार्यको वातावरणमा भने प्रश्न उठिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमै सामेल दल रास्वपामाथि निरन्तर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा काँग्रेसले गरेको घेराबन्दीको विषयलाई लिएर ओलीले रविमाथि तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यसयता पनि ओली र रास्वपाबीच जुहारी चल्दै आएको छ । गत जेठ १० गते गृहजिल्ला झापा पुगेका ओलीले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठप्रति व्याङ्ग्य गरेका थिए । त्यतिमा मात्रै नरोकिएका ओलीले गत हप्ता युवासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सुमनामाथि थप व्याङ्ग्य गरे ।
आफूबिरुद्ध पटक पटक टिप्पणी गरिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ओलीमाथि चरम असन्तुष्टि जनाइन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकबाटसमेत ओलीलाई जवाफ फर्काइन् । साथै यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ । सुमनामाथि भएको टिप्पणीहरुको विषयलाई नै लिएर रास्वपाले ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुभित्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विषयमा एमाले–माओवादीबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा रास्वपा र एमालेबीच पनि घोचपेच बढेको हो । यसले विभिन्न दलहरुको गठजोडबाट बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
गठबन्धनभित्र पूर्ववत् रुपमा खटपट र घोचपेचको थालनी भएको देखिएपनि यसको असर सरकार नै ढल्ने गरिको स्थितिसम्म पुगिहाल्ला भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । तर एकै सरकारमै रहेका दलहरुबीच लगातार घोचपेचसहित असमझदारी बढ्नुले भने गठबन्धनको भविष्यलाई नै थप अन्योल बनाएको प्रष्ट छ ।
