काठमाडौँ । सडक निर्माणका लागि भन्दै सरकारले अधिग्रहण गरेको घर जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै पीडितहरु धर्नामा बसेका छन् । तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडकका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेपनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित पक्षले काठमाडौंको माइतिघरमा रिले अनसन सुरु गरेका छन् ।
आन्दोलनका विभिन्न चरण हुँदै सरकारसँग वार्तापछि पनि मुआब्जाका नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । सडक निर्माणका कारण सडक यात्रा सहज भएपनि मुआब्जा नपाउनुले सास्ती थपिएकोे छ ।
तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडक २०७८ चैत १८ गते सम्पन्न भएको थियो । सडक निर्माणका क्रममा सडक विस्तारमा परेका घर र जग्गाको मुआब्जा दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष बित्दा पनि अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि सिम्रौनगढ, कोल्हबी नगरपालिका र आदर्श कोतबाल र बारागढी गाउँपालिकाका स्थानीयले काठमाडौंकको माइतिघरमा रिले अनसन सुरु गरेका छन् ।
पटक–पटक आन्दोलन र अनुरोध गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको पीडितहरूको गुनासो छ । करिब ७० बिघा जग्गाको दुई अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार मुआब्जा पीडितको हात पिरेको छैन । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्सा वीरगञ्जमार्फत वितरण गर्ने गरी १० करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, पनि अधिग्रहण भएको जमिनको मुआब्जाको नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
तत्कालीन समयमा प्रतिकट्ठा २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिने गरी मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समितिले दर कायम गरेको थियो । तामागढी–सिम्रौनगढ सडक बन्दा दायाँ–बायाँबाट १५–१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिंकाशको घर पनि भत्काइएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकारले मुआब्जा नदिएसम्म काठमाडौंमा नै आन्दोलन गर्ने उनीहरूको अडान छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकमको वितरण गर्न सांसद अचुत मैनालीले पटक पटक संसदमा सरकारको ध्यानार्कष्ण गराउँदै आएका छन् ।
दक्षिणमा भारतीय सीमाको दशगजादेखि उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौँ ‘फास्टट्रयाक’ जोड्ने ३९ दशमलव ७५ किलोमिटर लम्बाईको तामागढी–सिम्रौनगढ सडक जिल्लाको महत्वपूर्ण सडक हो । भारत सरकारको अनुदानमा बनेको सडकलाई सरकारले जति महत्व दिएको छ त्यत्ति नै मुआब्जाका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।
