काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कानून निर्माण गर्ने जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय हो । राज्यका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले नै सरकार निर्माणदेखि मुलुकलाई कता लैजाने भन्ने कानून निर्माणदेखि धेरै काम गर्ने हो तर, हाम्रो संसद भने आफ्नो गरिमा जोगाउनै हम्मेहम्मे पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको त्रिशंकु अंकगणितका कारण पछिल्लो समय राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको देखिन्न । संसदले विजनेस नै नपाउने तर बैठकका नाममा राज्य कोषको ठूलो धनराशी खर्च भइरहने प्रवृत्ति भने मौलाउदो छ । सत्ता र प्रतिपक्षले आफू अनुकुलको उपयोग गर्न खोज्दा संसदको गरिमामाथि प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । संसदले आफ्नो गरिमाअनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै आम रुपमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो आमरुपमा छताछुल्ल छ । तर, पछिल्लो समय सुन प्रकरणदेखि सहकारी ठगीको विषयले संसदमा ठूलो हंगामा भयो । संसदीय समिति पनि बने तर, सत्ता र प्रतिपक्षले स्वार्थअनुसार संसदको उपयोग गर्ने प्रयास भने छाडेका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सन्दीप लामिछाने प्रकरण । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा नदिएपछि संसदमै सांसदहरुले अनेक प्रश्न गरिरहेका छन् । 

खेलाडीले भिसा नपाउने विषय दुखद् भएपनि त्यसको पृष्ठभूमीको आंकलन नगरि भावनामा बहकिएर संसदमा उठाइने यस्ता प्रश्नले कतै जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि नै कच्चा त थिएनन् ? शंका बढेको छ । यस्तोमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही शुरुवातदेखि नै जनतामा रहेको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न तम्सिनेमा पर्छन् । जता भिड उतै ज्ञान बहादुर शाही जस्तै भइसकेको छ । सांसद समेत रहेका उनी जुलुसमा पुगेर सन्दीपलाई भिसा नदिएको विषयमा अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन् । संसदमै पनि उनले सन्दीपको भिसा प्रकरणलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरे ।  

उसोतः सन्दीपको भिसालाई लिएर कांग्रेस पनि संसदमा वेचैन देखियो । जे विषयमा पनि नकरात्मक टिप्पणी गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो भनेजस्तो कांग्रेसले ग¥यो । कांग्रेसले सन्दीपको भिसा प्रकरणलाई लिएर संसदमा उठाएको प्रश्न सत्ता विमुखताको आक्रोश त होइन, शंका छ । 

कांग्रेसले यस्तो प्रश्न गरिरहेपनि अमेरिकाले भिसा नदिएको विषय कुटनीतिक र मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिने विषय हो तर, यसलाई नेताहरुले भोट बैंकको रुपमा उपयोग गर्न खोज्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै समस्या सिर्जना हुने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ । 

भिसा नदिने अमेरिकी निर्णय

अमेरिकी दुतावासले सन्दीपलाई टि–२० विश्वकप खेल खेल्न जाने अनुमति दिन अस्वीकार ग¥यो । भिसा किन दिइएन भन्ने विषयमा दुतावासले खुलाउन नचाहेपनि बलात्कार मुद्दामा जिल्लाको सदर र उच्चको सफाई प्रकरणलाई नै कारक ठानिएको छ । उसोतः उच्च अदालतबाट सफाई पाइसकेका खेलाडीलाई राष्ट्रले नै भिसा देउ भनेपछि आयोजक राष्ट्रको हैसियतले भिसा दिनुपथ्र्योे तर, दिइएन् । यस्तो हुनुमा नेपालले दुई कुरा गर्न सक्थ्यो-

१. खेलाडीलाई भिसा नदिएको भन्दै खेल बहिस्कार
२. मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भिसा नदिएपछि त्यसको कारण सार्वजनिक गर्न कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने

नेपालले यो बाहेक गर्न सक्ने केहिपनि थिएन । तर यसैमा नेपाल चुक्यो । राष्ट्रिय खेलाडीले भिसा नपाउनुमा मुलुकको कमजोर परराष्ट्र नीति र नेताहरुले देखाउने अराजनीतिक व्यवहार पनि कारण बनिरहेको छ ।

भिसा दिने मुलुकले अस्वीकार गरिसकेपछि संसदमा कुरा उठाउनुको सट्टा दलहरुले आन्तरिक सहकार्य गरेर कुटनीतिक दबाब दिनुपथ्र्यो । यद्यपी यस्ता विषयमा राजनीति गरेर भोट बढाउने रणनीति मौलाउदै गरेका कारण स्थिति थप भयावह बन्न पुगेको छ । मुलुकको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिकामाथिको प्रश्न पनि थप बढेर गएको छ ।