काठमाडौँ । झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाकाण्ड विवाद तत्काल नसेलाउने देखिन्छ । सरकार र सत्ता पक्षीय दलहरुले यस काण्डलाई थामथुम गर्न खोजे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले उक्त जग्गाकाण्डको फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चुनौती दिएको छ । काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टि–स्टेटको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ भनी गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा प्रश्न गरेका छन् ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उक्त जग्गा काण्डमा छानविन गर्न चुनौती दिएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा काँग्रेसले गिरिबन्धुको ७० बिगाहा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको आरोप लगाएका थिए । ओलीको आरोप स्मरण गराउँदै हिम्मत भए उक्त जग्गाकाण्डको फाइल खोल्न उनले सरकारलाई चुनौती दिए । गिरिबन्धुको अनुसन्धान गरेर यदि काँग्रेसले बेचिखाएको भए काँग्रेसलाई दण्डित गर्न चुनौती दिएका हुन् । गृहमन्त्रीले गिरिबन्धु टि–स्टेटको सम्बन्धमा फाइल खोल्न सक्ने त परैको कुरा, बोल्न पनि नसक्ने शर्माको भनाइ छ । ओलीले रास्वपाकी शिक्षामन्त्री सुुमनामाथि गरेको टिप्पणीबारे पनि पार्टी सभापति समेत रहेका गृहमन्त्रीले बोल्न नसकेको शर्माको भनाइ छ ।
यसअघि जेठ ११ गते महामन्त्री शर्माले रास्वपा र एमालेबीच एक–अर्कालाई जोगाउने सहमति भएको आरोप लगाएका थिए । सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएका गृहमन्त्रीलाई जोगाउन एमालेले साथ दिने र गिरिबन्धु जग्गाकाण्डमा ओलीलाई जोगाउन रास्वपाले साथ दिने सहमति भएको शर्माको आरोप थियो ।
उता, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले यही जेठ २ गते काँग्रेसको सरकार भएका बेला गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा कमिसन खाएर बेच्न दिएको आरोप लगाएका थिए । काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले टि–स्टेटको १९ विगाहा र ५१ विगाहा दुईपटक गरी कुल ७० बिगाहा जग्गा कमिसन खाएर बेच्न लगाएको ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकमा सुनाएका थिए । अब आफू चुप लागेर नबस्ने र उक्त जग्गा बेचीखानेमाथि छानबिन गराउने उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनले कानुन संशोधन गराएर गिरीबन्धुको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप काँग्रेसले लगाइरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको ३४३ बिघा जग्गा प्रदेश– १ (कोशी प्रदेश) भित्रका जुनसुकै स्थानको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न पाउनेगरी स्वीकृति दिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले सरकारको नाउँमा आउनुपर्ने अर्बौं मूल्यको जग्गा व्यक्तिका नाममा किनबेचको बाटो खोलिदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरिसकेको छ र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोजनविहीन देखिएमा सरकारका नाउँमा ल्याउन आदेश समेत दिएको छ ।
गिरिबन्धुमा ओलीको बोली आफैलाई भारी पर्ने देखिएको छ । काँग्रेसको सरकारले गिरिबन्धुको जग्गा बेचिखाएको आरोपले उनले लगाए पनि त्यसको पुष्टि हुने आधार भने देखिएको छैन । बरु एमालेकै मनमोहन नेतृत्वको सरकारले २०५२ सालमा उक्त जग्गाबारे पहिलोपटक निर्णय गरेको पाइएको छ । त्यसबेला मनमोहनको मन्त्रिपरिषदले ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीबापत गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी–स्टेटलाई हक हस्तान्तरण र नामसारी गर्नदिने निर्णय गरेको थियो । पछि २०६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सोही नाज टी–स्टेटलाई आफ्नो सेयरबापतको ५१ बिगाहा जग्गा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए ।
पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओली र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहबीच टकराव उत्पन्न भएको छ । सो सन्दर्भमा पनि महामन्त्री शर्माले बालेनको पक्ष लिएका छन् । न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्ने बालेनको निर्णय ठीक रहेको भन्दै उनले ओलीसँग भिड्नुपरेमा उपमेयर अथवा सम्बन्धित तहका पार्टीकै प्रतिनिधिलाई अगाडि सार्न सुझाव समेत दिए । बालेनलाई शहरी विकासका क्षेत्रमा निर्बाध काम गर्न दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
महामन्त्री शर्माले क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पक्षमा पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । अदालतले निर्दोष सावित गरेपछि पनि सन्दीप विश्वकप खेल्न अमेरिका जान नपाउनुमा कसको कमजोरी हो भनी उनले परराष्ट्रमन्त्री र खेलकुदमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
