ओखलढुङ्गा । विस्तृत योजना र सम्भाब्यताको राम्ररी अध्ययन नै नगरी विभिन्न योजनाहरु अघि सार्दा ओखलढुुंगामा थुप्रै भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन ।
विशेष गरी प्रदेश र केन्द्र सरकारको क्रमागत योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यसैको एउटा गतिलो उदाहरण हो ओखलढुंगाको मिनी बसपार्क निर्माण योजना । भन्डै ६ वर्ष अघि बजार क्षेत्रमा हुने अब्यवस्थित सवारी पार्किङलाई ब्यवस्थित गर्न भनी अघि सारिएको बसपार्क निर्माण योजना बजेट अभावमा अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ ।
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले झन्डै ६ वर्ष अघि मिनी बसपार्क निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । जसका लागि नगरपालिकाकै वडा नम्बर १२ स्थित मिमलडाँडामा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ६ रोपनी १ आना जग्गा समेत खरिद गरियो ।
बसपार्कका लागि जग्गा ब्यवस्थापन भए पश्चात प्रदेश सरकारले बजेट व्यस्थापन गर्ने गरी बसपार्क निर्माणको योजना बनाइएको थियो । तर प्रदेश सरकारबाट हालसम्म बजेट नआउँदा निर्माणको काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।
२०७५ सालमा खरिद गरिएको उक्त जग्गा सम्याउने काम समेत हुन सकेको छैन भने अहिले झाडीमा परिणत हुँदै गएको छ । विशेष गरी बजार क्षेत्रमा हुने साना, ठुला चारपाङग्रे सवारी पार्किङको चापलाई ब्यवस्थित गर्न भन्दै लाखौँ खर्च गरेर खरिद गरिएको उक्त जग्गा प्रयोगविहिन छ ।
मोलुङ एकवार सडक हुँदै जिल्ला भित्रिने र जिल्लाकैै विभिन्न पालिकाबाट सदरमुकाम आउने सवारी साधनलाई पार्किङमा सहज होस् भनेर मिनी बसपार्क निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो । तर जग्गा खरिद गरिएको लामो समय बितिसक्दा पनि बसपार्क निर्माणको काम थाल्न नसक्नुु स्थानीय सरकारकै कमजोरी भएको स्थानीयको बुझाई छ ।
उक्त क्षेत्रमा बसपार्क निर्माण भए बस्ती विस्तार हुनुको साथै बजार क्षेत्रमा हुने अब्यवस्थित पार्किङ समेत ब्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्छ । बसपार्क निर्माणका लागि बजेट ब्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको भएपनि हालसम्म सुनुवाई भएको छैन ।
प्रदेशमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहनु र स्थानीय सरकारसंग बसपार्क निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनुले पनि कामले गति लिन नसकेको हो ।
सदरमुकाम क्षेत्रमा अहिले एउटा मात्रै बसपार्क सञ्चालनमा छ । जसले गर्दा बजार क्षेत्रमा जथाभावी हुने सवारी पार्किङलाई ब्यवस्थित गर्न सकिएको छैन भने दुर्घटनाको जोखिम समेत उत्तिकै छ ।
यसले गर्दा पनि उक्त बसपार्क चाँडो भन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।