काठमाडौँ । अपाङ्गता हुनु जीवन जिउनका लागि जटिलताको चरम भोगाई हो । अपाङ्गता समावेशी विकास र नीति नियम बनाउनु जो–कोहीका लागि पनि भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को पूर्वतयारी भएता पनि सरकार त्यसमा सधै उदासीन देखिन्छ । जसका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा उर्लेर न्याय माग्न बाध्य छन् । 

अपांगता भएका व्यक्तिहरू काठमाडौंमा ३७ दिन देखि आन्दोलनमा छन् । सहयोगी व्यक्ति राख्न सरकारले निश्चित रकम दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी बनेको कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफूलाई चाहिने सहयोगी व्यक्ति राख्न सरकारले रकम दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ को नियम ८ र ९मा सहायक सामग्री उपयुक्त प्राविधिक नापजाँच गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहबाट सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । २०७७ भदौ १ गते प्रकाशित नियमावलीमा यसबारे उल्लेख छ । तर, नियमावली बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वन नभएपछि धर्ना बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाई छ । 

अनशन शुरु गरेको ३७ दिनसम्म काठमाडौंको शान्तिवाटीकामा नै बसेका उनीहरू कयौं पटक बिरामी पनि भैसकेका छन् । 

त्यस्तै काठमाडौंको माइतिघरमा पूर्ण दृष्टीविहिन शिक्षिका पनि ६ दिनदेखि आन्दोलनरत  छन् । अपाङगता भएका व्यक्तिलाई जिल्ला छनोटको अवसर दिने भनिएता त्यो अवसर खोसिएको वर्ष २०७९ सालामा संगीता पराजुलीले शिक्षा सेवा आयोगमा नाम निकालिन् । उनले जिल्ला रोज्ने अबसर पाइनन् र रामेछापको खाडाँदेवी गाँउपालीकाको मा.वि कार्यरत छिन् । विद्यालयको भौगोलिक विकटताका कारण उनी विद्यालयको प्राङ्गणमा लडिन् र उनीको हात भाँचियो । त्यत्ति मात्र होइन, नियुक्ति पाएको दुई महिनासम्म विद्यालयले हाजिर गर्न नदिई यताउता भौतारिनु परेको तितो अनुभव पनि उनीसँग छ । 

अपाङ्गमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु र नीतिनियम कार्यान्वयन गर्नु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जति आवश्यक छ, त्यति नै अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि जरुरी छ भन्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।