काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन दलमा एकले अर्कालाई आरोपित गर्ने क्रम उच्च बन्दै गएको छ । बजेटमा समावेश भएका विषयदेखि व्यक्तिगत आक्षेपसम्म उत्रिने गर्नाले शीर्ष नेताहरुमाथि प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा आक्रोश, निराशा र नागरिकमाथि भ्रम सिर्जना गरेर आफू अघि बढ्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि यसले तनाव सिर्जना गर्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।
मुलुकको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति सामान्य ढंगले हलुका टिप्पणीमा उत्रिनु असामान्य मानिन्छ । राजनीतिक लाभका लागि जे पनि बोलिदिने गर्नाले जनतामा नेताप्रतिको धारणा फेरिने र नयाँ विकल्प खोज्ने आँट बढ्ने गर्छ । पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा यस्ता प्रवृत्ति मौलाउन थालेको देखिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठबारे गरेको टिप्पणीले राजनीतिमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी सुमनालाई धेरैले विदेशी बुहारी भन्दै खिसि गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा ओलीले सुमना लक्षित टिप्पणी गरेपछि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । ओलीले विदेशी बुहारी समानुपातिकबाट सांसद बनेर माइति आएको बेला मन्त्री नै बनेको भन्दै व्यङ्ग्य कसेका थिए ।
ओलीले यस्तो जिकिर गरेपछि सुमनाले सामाजिक सञ्जालबाटै विरोध जनाएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा सुमनाले लामो सन्देशसहित प्रतिष्पर्धी नहुन भन्ने चाहना शीर्ष नेताहरुमा हुने रहेछ भन्दै आक्रोश पोखेकी छन्, भने हो मा हो भन्ने कार्यकर्ता बनुन भन्ने अभिष्ट राख्दा रहेछन् भनेकी छन् ।
यता, रास्वपा सांसद शिशिर खनालले पनि ओलीको टिप्पणीपछि संसदमा आक्रोश पोखेका छन् । सुमना देश फर्किएको स्मरण गर्दै उनीमाथि गरिएको टिप्पणीबारे खनालले आपत्ति जनाए ।
ओलीले गरेको टिप्पणी र सत्ता गठबन्धनभित्र चलिरहेको विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमालेसहितको गठबन्धनले ल्याएको बजेट आफ्नो पार्टीले सम्हाल्नुपर्ने त होइन भनिरहेको छ । ओलीले बजेटमाथि समेत टिप्पणी गरिरहेका छन् भने सत्ता सहयात्री दलका नेताहरुमाथि नै टिप्पणी गरिरहन्छन् । यस्तोमा कांग्रेसले दाउ कुरिरहेको छ ।
राजनीतिक स्थिति बिग्रदो अवस्थामा पुगेकाले हुने यस्ता अनेक टिप्पणीले गर्दा सरकारको स्थिरतामाथिका प्रश्न पेचिला बनिरहेका छन् । जिम्मेवार दलको शीर्ष नेता नै गठबन्धनका नेताप्रति अनुदार ढंगले पेश हुनेदेखि काखि च्याप्ने मामलामा अत्यन्तै नजिक बन्ने परम्पराले नेताप्रति जनताको विश्वास थप गुम्दै गएको छ ।
उनै केपी ओलीले सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गरेको समर्थन र सहकारी प्रकरणको संसदीय समिति गठनमा देखाएको सक्रियता अर्को व्यक्तिमा आइपुग्दा यस्तो किन देखियो ? बहस यसतर्फ हुन थालेको छ । यसरी नागरिकमाथि निराशा, भ्रम र आक्रोश छरेर चलिरहेको राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिन्छ त ?
