काठमाडौँ । चामल, तेल, दाल र मैदा उद्योग व्यवसायीले सरकारले बजेटमा ल्याएको अग्रिम आयकरको विरोध गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले अन्धाधुन्ध कर लगाएपछि उपभोक्ता मूल्य चर्को पर्ने र भारत लगायतका मुलुकबाट चोरी निकासी बढ्ने भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने तयारी सामानलाई एक तह माथि र कच्चा पदार्थलाई एक तह तल भन्सार महसुल तोकिएको भन्दै वचाउमा उत्रिएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले दैनिक उपभोग्य खाद्यन्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने चामल दाल लगाएतका कच्चा पदार्थहरु धान र गेडागुडी आयातमा क्रमश २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएपछि व्यवसायीहरुले विरोधमा उत्रिएका छन् ।
दाल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत रहेकोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप गर्दा उद्योगी मर्कामा परेको र धानमा अग्रीम २.५ प्रतिशत आयकर लाग्दा भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीबाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भन्ंसार महसुल र अग्रीम आयकर वरावर नै हुने भएकाले स्वदेशी चामल उद्योगी धरासयी हुने हुनाले बजेटमा आएको राजश्वको दर परिवर्तन हुनुपर्ने माग छ ।
भारतसंगकोे खुल्ला सीमाका कारण सरकारले अहिले पनि भन्सार छली रोक्न नसकेको अवस्थामा राजश्वको दर बढाउँदा कालोबजारी अझै मौलाउने ब्यवसायीको दाबी छ ।
सरकारले एकातर्फ मुल्य अभिबृद्धिकर २० प्रतिशतमा मात्रै सिमित गरेको र अर्काेतर्फ १० प्रतिशत अग्रीम कर थप गर्नु उचित नहुने भन्दै १० प्रतिशत अग्रीम कर थप गर्न मुल्य अभिबृद्धिकर ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ
व्यवसायीले सरकारले करका दर पुरानै कायम हुनु पर्ने बताई रहदाँ अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले भने सरकारले तयारी बस्तुमा एक तह माथि र कच्चा पदार्थमा कम्तीमा पनि एक तह कम भन्सार महसुल दर प्रस्ताव गरिएको र त्यहि सिद्धान्त रहेको बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीले भन्सार महसुल कच्चा पदार्थमा तयारी बस्तु भन्दा एक तह कम प्रस्ताव गरिएको बताए पनि व्यवसायीहरुले भने सरकारले लगाएको अग्रिम आयकरको रकम आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको र बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोड्न एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले लागत बढ्ने र बिक्री रकम घटन आउने, चामल र दालको मूल्य बढ्दा त्यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवसायीको गुनासो छ ।
