काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिका र संघ सरकारबीच द्वन्द्व चलिनैरहेको छ । पछिल्लो समय न्यूरोड सडकमा फुटपाथ फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा भौतिक क्षति नै हुने गरी सडक विभागसँग द्वन्द्व चल्यो । यसको दोष बालेनले सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइरहेका छन् । यता, संघ सरकारले यसपटक पनि स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेको भन्दै गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ रुष्ट छ । स्थानीय तहको बजेट काटिनुलाई उनीहरुले संघीयता विरोधी भनिरहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोड सडकको फुटपाथ फराकिलो पार्न खोज्दा सडक विभाग बाधक बनेपछि मेयर बालेन शाह यसको दोष एमाले पंक्तिलाई दिइरहेका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नामै तोकेर सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे :

‘१० हजार करोड को कान्ड लुकाउन अर्को कान्ड गरेर जनता नझुक्काउनु होला माननीय केपी ओलीज्यू । झापा गिरिबन्धुमा बैना लिनेहरूलाई दुई वर्षभित्र गिरीबन्धुकै जग्गा दिलाउँछौं भनेर थम्थमाउनु भएछ  । गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गामा गर्न खोजेको नीतिगत घोटलामा तपाईंको सहभागिताको इतिहास हेर्दा त्यहाँ तपाईंलाई नभनी पात पनि हल्लन्छ भन्ने लाग्दैन । यहि  १०  हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन राज्यको सम्पुर्ण शक्ति लगाएर न्युरोडमा हामीले बनाउन लागेको फूटपाथ फेरि सडक बनाउनु थाल्नु भएछ ।’

फुटपाथ बनाउन खनेको सडकमा संघ सरकार मातहतको सडक विभागले जर्बजस्त कालोपत्रे गरिदिएपछि बालेन समाजिक सञ्जालमा ब्यक्त गरेको आक्रोश हो यो । 

यो त भयो काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागबीचको टकराव । नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेको छ । बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान काटिएपछि गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघले अर्थमन्त्रालयमै आएर धर्ना दियो । यो बजेट काटिनु भनेको संघीयता विरोधी भएको उनीहरुको भनाई छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि संसदमा छलफल चलिरहेको छ । बजेट छलफलका क्रममा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भन्दा पनि काठमाडौं महानगरका मेयरसँग मात्रै द्वन्द्व देखिएको छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको भनाई छ ।   

सरकारले संविधान विपरित वित्तीय समानीकरणको बजेट काटेकाले सो रकम छिट्टै दिइनुपर्ने भन्दै दबाब दिन देशैभरबाट आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारभित्रै धर्ना दिएका थिए । अनुदान रकम नआएमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको सरकारलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । तब मात्रै संघीयताको मर्म स्थापित हुनेछ ।