काठमाडौँ । सरकारले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे संसदमा छलफल हुँदै गर्दा संसद बाहिर पनि बजटबारे बहस केन्द्रित छ । बजेटबारेको छलफलका क्रममा यसको कार्यान्वयन चुनौति पनि उस्तै छ । तर कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सकिने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले झण्डै एक साताअघि संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद भित्र र संसद बाहिर छलफल चलिरहेको छ । संसदमा बजेट केन्द्रित छलफल भन्दा नेताहरु विभिन्न विषयमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहँदा संसद बाहिर भने बजेटबारे गम्भीर बहस भइरहेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र–सरकार संवादमा व्यवसायीहरुले सरकारले राजस्व बढाएका क्षेत्रमा पूनः विचार गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने किटनाशषक विषादीदेखि विद्युतीय सवारीमा बढाएको राजस्व छुट गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । सरकारी अधिकारीहरुले भने बजेटकोे प्रभावका आधारमा मात्रै त्यस्ता विषयहरु परिवर्तन हुन सक्नेतर्फ इंगित गरेका छन् ।
बजेटमा स्वाथ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा सहुलियत दिनु पर्ने तथा करको दर हेरफेरप्रति पनि ब्यवसायीहरुको असन्तुष्टी छ । मकै, गहुँ र दालमा लगाइएको कर तथा मोवाइल, ल्यापटप लगायतका उपकरणमा करको दर बढाउँदा भारतबाट हुने ती सामाग्रीको भान्सार छलि रोक्न नसकिएको ब्यवसायीहरुको भनाई छ । आन्तरीक अर्थतन्त्रले उद्योगी व्यवसायीमा आएको समस्या सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि ब्यवसायीहरुको आरोप छ । अन्जानमा हुने साना तिना गल्तिमा पनि अनुगमनको नाममा दुःख दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
व्यवसायीको गुनासोप्रति सरकारी अधिकारीहरु पनि सहमत देखिन्छन् । यद्यपि व्यवसाय गर्दा कारोवार ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले मात्रै नभएर पछि पनि महत्वपूर्ण हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय दर्ता, नविकरण लगायतका क्षेत्रमा दिईएको कतिपय सहुलियतमा व्यवसायीहरुको सहभागीता नै कमजोर रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । व्यवसायीहरुले नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा राखेका कतिपय मागहरुको संम्बोधन विभागका महानिर्देशक, निर्देशकबाट सम्बोधन हुन सक्दैन । नीतिगत विषयमा संसदबाटै कानुन निर्माण गरी आउनु पर्ने देखिन्छ ।
