काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नाकोत्तर तह (एमडी एमएस) गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउने तयारी गरेको छ । मासिक २० हजार पारिश्रमिक दिदै आएका निजी मेडिकल कलेजले अब आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको सरकारी तलब स्केल बराबरको निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने गरी आयोगले तयारी थालेको हो । डीएम एमसिएचका गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन मेडिकल कलेजहरुलाई पत्राचार गरेको आयोगले एमडी एमएस गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाहभत्ता सुनिश्चित नगरे सिट नदिने जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएस गरिसकेपछि बिशेषज्ञ चिकित्सक बन्न पढिने एमडी र एमडीएमएस चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले मासिक २० हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी एमएस गर्ने चिकित्सकलाई ८ औँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिने भएको छ । आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको सरकारी तलब स्केल हाल ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैया रहेको छ । आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी स्केल अनुसारको निर्वाह भत्ता नदिने नीजि मेडिकल कलेजहरुको सिट कटौति गरिने समेत जनाएको छ ।
गत असोजमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बीच एमडी एमएस गरिरहेका आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्तामा एकरुपता कायम गर्ने सहमति भएको थियो । निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई निकै न्यून निर्वाह भत्ता दिने गरेको भन्दै चिकित्सकहरुले आन्दोलन गरेपछि मन्त्रालयले निर्वाह भत्तामा एकरुपता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
त्यसको ५ महिना पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत माघ २ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधा र निर्वाह भत्ता न्यूनतम सरकारी सरह कायम गराउन आग्रह गरेको थियो । सो बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी एमएस गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता ८ औँ तह बराबरको दिने गरी व्यवस्था लागु गराउन खोजिएको हो । हप्ताको ८० देखि १ सय ४० घण्टा सम्म लगातार अस्पतालमा कार्यरत रहने चिकित्सकलाई न्यून निवार्ह भत्ता समस्या बन्दै आएको छ ।
एमबीबीएस गरिसकेका चिकित्सकले कुनै एक बिषयमा बिशेषज्ञ चिकित्सक बन्न ३ वर्षसम्म मेडिकल कलेजको अस्पतालमा कार्यरत रहनु पर्छ । आयोगले डीएम र एमसिएच पढाउन सरकारी र निजी गरी २६ वटा मेडिकल कलेजमा १७ सय सिट तोकेको छ । जसमा २० वटा निजी मेडिकल कलेज छन् भने ६ वटा मात्र सरकारी कलेज छन् । सरकारी मेडिकलमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेलाई सरकारले ८ औँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन्छ । तर हप्तामा ३ दिनसम्म ३६ घण्टासम्म काम गराउने निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्वाह भत्ता निकै कम दिएर श्रम शोषण गरिहेको विज्ञ बताउँछन् ।
आवासीय चिकित्सकलाई निकै न्यून निर्वाह भत्ता दिएर बर्षौदेखि सञ्चालन भईरहेका निजी मेडिकलहरुमा यो निर्णय लागू गराउन भने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई त्यति सहज छैन । डीएम, एमसिएच पछि एमडी एमएसको निर्वाह भत्ता बढाउन लागेको आयोगले यो निर्णय कसरी कार्यान्ययन गराउँछ त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।
