काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा केही बर्ष यता बजेट वृद्धि गर्दै लगेको छ । यो मन्त्रालयका लागि आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा १ खर्ब ३४ अर्व बजेट बिनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब पु¥याइएको छ । तर यसरी बढ्दै गएको बजेटको खर्च विवरण पारदर्शी रुपमा नहुँदा मन्त्रालयको बेरुजु दर पनि बढ्दो क्रममा छ । महालेखा परीक्षकले आर्थिक बर्ष २०७९/८० सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले शिक्षामा सरकारी कार्यालय र संगठित अन्य संस्था र समितितर्फ गरी ३ अर्व १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । 

सार्वजनिक विद्यालयका भवन निर्माण तथा मर्मत सुधार समयमा नभएको, खर्च भई बाँकी रकम फिर्ता नभएको, सामुदायिक विद्यालयहरुको शुल्क अनुगमन, पुँजीगत सम्पतीको उचित संरक्षर व्यवस्थापन र छात्रावृत्ति लगायतका बिषयमा सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको खर्च अपारदर्शी छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औँ बार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालय भन्दा संगठित संघ संस्था र समितितर्फ अझ बढी बेरुजु देखाएको छ । सरकारीतर्फ प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि फस्र्यौट भएर १५ करोड ६१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिदा संगठित संघ, समितितर्फ प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्धपछि फस्र्यौट भएर २ अर्ब ९४ करोड ६० लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ । 

संगठित  अन्य संस्था र समितितर्फको बेरुजु 

संगठित अन्य संस्था र समितितर्फ सबै भन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेरुजु देखिएको छ :
– .विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट काठमाडौ विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिएको २१ करोड ९० लाख तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रदान गरिएको २७ करोड ८० लाख ३८ हजार अनुदानमा दिएको रकमको खर्च विवरण, लेखा परीक्षण नभएको 
– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दरबन्दी भन्दा बढी ५ सय ५६ कर्मचारी करारमा राखेको र अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्ने रकम तलव भत्तामा खर्च गरेको 
– विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरुले ९ करोड ६५ लाख ८३ हजार रकमको खर्च गरेर कुनै अनुसन्धान नै नगरेको 
– खुल्ला विश्वविद्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्विकृती बिना नै फिनल्याण्ड सरकारबाट २ करोड ८६ लाख रकम ३० हजार रकम लिएको 
– कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजले २३ करोड १९ लाख रकम खर्च गरेर फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन प्लान्टको निर्माण कार्य थालनी नगरेको 
– नेपाल बिज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अध्ययन अनुसन्धानमा प्राप्त बजेटको सदुपयोग नगरेको 
– विश्वविद्यालयहरुलाई जाने अनुदानको रकम पारदर्शी नभएको र विश्वविद्यालयको अनुगमनकालागि छुट्टाइएको रकमको खर्च पारदर्शी नभएको ।

यस्तै, विश्वविद्यालयहरुले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम बायो मेक्ट्रिक्स, बायो इन्फमेसन, मेसिन लनिङ्, आर्टीफिसियल इन्टिलिजेन्सजस्ता विषयमा अध्यापन सुरु गराउन नसकेको देखाएको छ । काठमाडौ उपत्यकाका पुस्तकालयमा खर्च क्षेत्र नतोकी अनुदान रकम उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संविधानले नै निशुल्क गरेको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डले परीक्षा, रजिष्ट्रेसन र प्रमाणपत्रका लागि भन्दै शुल्क उठाउने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी सरकारले परिचालन गर्न नसकेका कारण सरकारी लगानीे खेर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

१९ बर्षदेखि कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विपन्न तथा जेहेन्दार छात्रालाई दिदै आएको छात्रवृत्तिको रकम सदुपयोग हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्व ६६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको बजेट पारदर्शी रुपले खर्च गर्न जरुरी छ ।