काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले दिएको तेस्रो पटकको नविकरणको निवेदनलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । एनसेलले गत सोमबार ४ अर्ब रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी गरेर नविकरणका लागि निवेदन दिएको थियो । तर एनसेललाई प्राधिकरणले पत्र पठाउँदै कानुनबमोजिम आगामी भदौ १५ अगाडि नै २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न भनेको छ । 

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै निकै विवादमा आएको थियो । जतिबेला सरकारको मात्र नभई राजनीतिक दलको समेत निसामा प¥यो । 

कम्पनीको लाभकर तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध माउ कम्पनी आजियाटाले पाँच वर्षअघि ‘इन्टरनेशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्यूट’ अर्थात आईसीएसआईडीमा मुद्दा हालेको थियो । तर आईसीएसआईडीले पनि पनि नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला गरेपछि लाभकर तिरेको थियो । 

आजियाटा कम्पनी एनसेलबाट बाहिरिन खोजेको पनि निकै विवाद भयो । अहिले पुनः कम्पनीले नविकरणका लागि दिएको निवेदन पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ । 

एनसेलले गत सोमबार ४ अर्ब रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी गरेर नविकरणका लागि निवेदन दिएको थियो । तर कानुनबमोजिम आगामी भदौ १५ अगाडि नै २३ अर्ब रुपैयाँ तिरेमा मात्रै नविकरण हुने भन्दै एनसेललाई प्राधिकरणले पत्र पठायो ।

प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले नविकरण बापतको २० अर्ब र जरिवाना ३ अर्ब तिर्नुपर्नेछ । सो रकम तिरेपछि अर्को ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नविकरण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सेलुलर मोबाइल लाइसेन्स नविकरण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ अनुसार ‘अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नविकरण दस्तुर बुझाएर रीतपूर्वक प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ नियम छ । 

१६ भदौ २०६१ मा लाइसेन्स पाएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि १५ भदौ २०८६ मा सकिदैछ । कानून बमोजिम १० वर्ष, १५ वर्ष र २० वर्षमा गरी तीन पटक २०–२० अर्ब तिरेर नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एनसेलले यसअघि दुई पटक गरेर ४० अर्ब सरकारलाई नविकरणबापत नै तिरिसकेको जनाएको छ । 

तेस्रो पल्टको नविकरणका लागि पहिले जस्तो कम्पनी नाफामा नरहेको भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरी बाँकी १६ अर्ब  किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिन एनसेलले प्राधिकरणमा लिखित निवेदन पेश गरेको छ । तर प्राधिकरणले भने नविकरण दस्तुर मात्र नभई ३ अर्ब जरिवानासमेत भुक्तानी नगरे नविकरण नै नगर्ने चेतावनी दिएको छ । अन्यथा १६ भदौमा एनसेलको सबै स्वामित्व सरकारको नाममा आउने आशयको पत्र एनसेललाई पठाएको छ । 

एनसेल र नेपाल टेलिकममा सरकारको विभेद किन ?

नेपालमा अहिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र निजी कम्पनीका रुपमा एनसेल गरी दुई दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी छन् । नेपाली दूरसञ्चार उद्योगमा यी दुई प्रतिस्पर्धी छन् । 

दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीका लागि एउटै नियम लाग्ने भएकाले नेपाल टेलिकमले पनि नविकरणका लागि बराबर नै दस्तुर तिर्नुपर्छ । एनटीसीले १९ वैशाख २०५६ मा र एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा लाइसेन्स पाएका थिए । पाँच वर्षअघि २०७६ वैशाखमा एनटीसीले पनि तेस्रो पटकको नविकरण गरेको थियो । 

त्यसबेला एनटीसीले पनि नियमानुसार २० अर्ब रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी गरेन । प्राधिकरणले नै उसलाई जम्मा १८ करोड ९० लाख (कुल दायित्वको १ प्रतिशतभन्दा कम) रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी लिएर बाँकी रकम उधारोमा लाइसेन्स नविकरण गरिदिएको थियो । त्यो ५ वर्ष अघिको बाँकी दायित्व एनटीसीले गत वैशाखमा मात्रै तिरेको थियो । 

त्यसैले एनटीसीलाई जस्तै आफूहरुले पनि किस्तामा शुल्क बुझाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीर गरेको गुनासो एनसेलको छ । अझ २०८६ भदौमा एनसेलको सबै जायजेथा नेपाल सरकारको नाममा आउने सुनिश्चितता गरेर मात्रै ५ वर्षको लाइसेन्स नविकरण गर्ने भनी गत जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सरकारले नै बनाएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ती व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० को व्यवस्थाको विरोधमा रहेको एनसेलको दाबी छ । 

नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरी आह्वान गरिरहेको सरकारले निजी स्वामित्वको कम्पनीलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा बन्द गराउने नियत राखेको आरोप एनसेलको छ ।