सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकास्थित कालिन्जोर र फुलजोर खोलामा केही समयता अवैध उत्खनन् भइरहेका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन तथा बिक्रि वितरणको ठेक्का स्थानीय तहले लगाउने व्यवस्था भएपनि मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गराउने काममा स्थानीय तहहरु चुकेका छन् ।
लालबन्दी नगरपालिकाले लालबन्दी नगरपालिका ६ स्थित रहेको कालिन्जोर खोला २० हजार छ सय ७५ घनमिटर उत्खन्न गर्न भन्दै साह ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि बरहथवालाई ३९ लाख ७८ हजार सात सय ३० रुपैँयामा ठेक्का लगाएको र फुलजोर खोला आठ हजार सात सय ५७ घनमिटर उत्खनन् गर्न भन्दै बाँके ठाकुर निर्माण सेवा प्रा.लि. ईश्वरपुरलाई ६ लाख ९५ हजारमा ठेक्का लगाएको छ ।
ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७” एवम प्रचलित ऐन तथा नियमको प्रक्रिया पुरा नगरी स्थानीय तहहरुले राजश्व संकलनलाई प्राथमिकता दिँदा प्रचलित ऐन तथा नियम “आफु गर्छ आग्राको कुरा, उ गर्छ गाग्राको कुरा”भने झैँ भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतारमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको कालिन्जोर र फुलजोर खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबारे सरोकारवाला निकायलाई अवैध नदी दोहन भएको भनि जेठ २ गते पत्र पत्राचार गरिएको थियो ।
लगत्तै लालबन्दी नगरपालिकाले कालिन्जोर र फुलजोर खोला“ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७” एवम प्रचलित ऐन तथा नियमको प्रक्रिया पुरा नगरी ठेक्का लगाएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितका अध्यक्ष कौशल किशोर सिंहले यस विषयमा चाडै नै अनुगमन गर्ने बताएका छन् । साथै स्थानीय निकायहरुले वातावरणिय मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर नदी जन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउँदा पनि मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेको पाइए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा अनुगमन गर्ने पुर्ण अधिकारी सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई रहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने काम स्थानीय तहको रहेकाले अनुगमन तथा नियमन पनि सम्बन्धीत स्थानीय तहहरुकै हुने लालबन्दी नगरपालिकाको भनाइ छ ।
अधिकृत, लालबन्दी नगरपालिका जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुमा ठेकेदारहरुले नदीजन्य पदार्थ सिधैँ पठाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणको माग गर्दै केही दिनअघि मात्रै सप्तरीको भरदहबाट २५ दिन पैदल हिडेर २५ जनाको समूह काठमाडौं आएको थियो ।
चुरे उत्खनन्कै कारण मधेसका जिल्लाहरुमा चापाकलहरुमा समेत पानी आउन छाडिसकेको बेला नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन् र चोरी निकासीमा सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी छ ।