काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संघ सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मधेस सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एमाले र माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेसले मधेसको नेतृत्व लिने प्रयास गरिरहेको छ । कांग्रेसले जसपा नेपाल र लोसपाको साथ पाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन खोजेको छ । सुदूरपश्चिममा एमालेबाट धोका हुन सक्ने आंशकामा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि मधेसमा च्याखे थापिरहेका छन् ।
सत्ता समीकरणको जोड घटाउका क्रममा विभिन्न प्रदेशहरुमा आफ्नो पार्टी निर्णायक भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निहुँ खोज्यो । कांग्रेसलाई देखाएर केन्द्र सरकार नै धरापमा पार्न सक्ने संकेत दिएकाले सुदूरमा नेकपा एसका दीर्घबहादुर सोडारीलाई एमालेले समर्थन जनाएको हो । तर एमाले माधव नेपालको द्वैध चरित्रका कारण सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छैन । यो अवस्थामा आफूले सघाउने भन्दै कांग्रेसले मधेसमा एकीकृत समाजवादीको साथ खोजेको छ । १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९, लोसपाको ९ र नेकपा एसको ७ सिट छ । सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले कांग्रेसले माधवको साथ खोजेको हो ।
यस्तो छ, मधेस प्रदेश सरकारको गणित
नेकपा एमाले २५ सिट
नेपाली कांग्रेस २२ सिट
जसपा नेपाल १९ सिट
जनमत पार्टी १३ सिट
नेकपा माओवादी केन्द्र ९ सिट
लोसपा, नेपाल ९ सिट
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ७ सिट
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ सिट
नेपाल संघीय समाजवादी १ सिट
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ सिट
मधेस प्रदेश मात्र होइन, सर्वोच्चको परमादेशले मुख्यमन्त्री बनेका गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि नेकपा एसको साथ बिना ३० दिनपछि विश्वासको मत पाउन समस्या छ । उता, एमालेको अविश्वासकै कारण नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सत्ता गठबन्धनमा रहँदा रहँदै पनि कांग्रेससँगको सम्बन्ध टुटाएका छैनन् । एमाले–माओवादीबाट दह्रो साथ नपाएकाले उनी कांग्रेस गठबन्धनमा जान चाहेका हुन् तर उनलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुले साथ दिएका छैनन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले साथ नदिँदा सत्ता गठबन्धन तोड्न माधवलाई सकस भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो समीकरणमा ल्याउन सकेमा सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्ने रणनीतिक योजना कांग्रेसको छ । त्यसैले कांग्रेस अहिलेको सत्ता समीकरण भत्काउन नयाँ रणनीतिका साथ लागिपरेको हो । कांग्रेस रणनीति सफल भएमा अघिल्लो पटकजस्तै फेरि पनि वर्तमान सत्ता समीकरण भत्किने छ ।