काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले महंङ्गी कति बढ्छ भन्ने धेरैको चासो रहन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले करको दर हेरफेर गरेको छ । जसका कारण विभिन्न क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

खासमा बजेटको आकार जति बढ्छ,  त्यतिनै महंङ्गी पनि बढ्ने प्रक्षेपण हुन्छ । महंङ्गी बढ्नुमा बजेट मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको मुख्य भुमिका रहन्छ । यदि बजेटसंगै मिल्ने मौद्रिक नीति आएमा बजेटमा सरकारले गरेको प्रक्षेपण भित्रै महंङ्गी बढ्ने आधारहरु देखिनेछ । 

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै मंगलबार मुद्रास्फीति लक्ष्य ५.५ प्रतिशतको सिमामा राख्ने घोषणा गरे । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने घोषणा गरीरहदाँ गत आर्थिक बर्षको मुद्रास्फीति लक्ष्य ६.५ प्रतिशत रहेको थियो ।

अर्थात् सरकार महंङ्गीदर घटाएर जनतालाई राहत दिने चाहना गर्दछ । यद्यपी नेपाल राष्ट्र« बैंकको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनासम्मको मुद्रास्फीतिको तथ्यांक हेर्दा ४.६१ प्रतिशत मात्रै मुद्रास्फीति छ । 

अर्थात् सरकारले आर्थिक नीति मार्फत लिएको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य भन्दा बजारको अहिलेको मुद्रास्फीति दर कम रहेको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । 

सरकारले ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राख्नु र राष्ट्र«बैंकको तथ्यांकमा ४.६१ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुनेले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेट आर्थिक दृष्टीकोणबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक र परिस्थितिहरु हेर्दै मुद्रास्फीतिलाई निश्चित सिमा भित्र राख्न प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । तर सरकारी केही नीतिका करण पनि मुद्रास्फीति सिमामा नरहन पनि सक्छ । 

सरकारले पेट्र«ोलियम पदार्थ र कोइलामा लगाएको हरित करले मुद्रास्फीतिमा असर राख्न सक्छ । पेट्र«ोलियम पदार्थमा लगाएको करले ढुवानीमा मुल्य वृदि हुदाँ त्यसको असर जनताको चुलो सम्म पुग्छ भने कोइलामा लगाएको करले सिमेन्ट उद्योग सहित औद्योगिक उत्पादनमा असर पार्छ । समग्रमा बजेटमा आय र व्यायको अनुमान ठिकै देखिन्छ । 

बजेटमा सरकारले आर्थिक बृद्धिदर प्रक्षेपण ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । गत बर्ष पनि सरकारले आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत नै गर्ने भनेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र«बैंकको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने गत चैत्र मसान्त सम्मको तथ्यांकमा २.१६ प्रतिशत मात्रै छ । 

माथिका यी तथ्यांकलाई बिश्लेष्ण गर्दा यो बर्ष सरकारले आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य भेटाउन बजेटलाई कार्यान्वयन तर्फ चाँडो लैजानुपर्ने हुन्छ । 

समग्रमा हेर्दा सकारको बजेट सन्तुलित नै देखिन्छ । विगतमा आलु, प्याज र स्याउमा विगतमा लगाएको भ्याट हटेको छ । तर पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बजेटमा आलु प्याज र स्याउमा लगायतको भ्याट हटाएर आम उपभोक्ताका लागि सरकारले के के नै गरेको जस्तो देखाए पनि वास्तविक रुपमा उपभोक्ता हितमा बजेट नभएको र योसँगसँगै महंगी बढ्ने तर्क गर्छन् । 

गत बर्षको मुद्रास्फीति सरकारको लक्ष्य भित्रै भएको देखिए पनि मसलाजन्य पदार्थमा मूल्य भने बृद्धि भने नियन्त्रण बाहिर देखिन्छ । 

सरकारी तथ्यांकमा ९ प्रतिशत मुल्य बृद्धि भएको तथ्यांक छ भने एशियन डेभलपमेन्ट बैंकमा ११ प्रतिशत मुल्य वृद्धि भएको तथ्यांक छ । मुल्य वृद्धिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनले समेत असर गर्ने भएकाले यहि अवस्था रहन्छ भन्ने हुदैन ।