कैलाली । ‘सुदूरपश्चिम’ प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको ‘गोदावरी’मा राख्ने प्रदेश सभाको निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीबाट सेवा पाउने आम नागरिकको आशा ६ वर्ष हुन लाग्दा समेत पुरा भएको छैन । तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण त परै जाओस्, प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नै प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
२०७५ असोज १२ मा प्रदेश सभाको ४६ औँ बैठकबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतले सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी ‘गोदावरी’मा तोकेको थियो । प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्न प्रदेशसभाका ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३६ मत आवश्यक रहेकोमा ३८ मत खसेको थियो । प्रतिपक्षी दलमध्ये कांग्रेसका १२ र तत्कालीन राजपाका दुई गरी १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । देशका प्रमुख चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । तर अझैपनि प्रदेश स्थायी राजधानीको विषय अन्योलमै छ ।
प्रदेश नामाकरण र राजधानी तोक्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना र चुनकुमारी चौधरी थिए । समितिमा रहेका रानामात्र नेपाली कांग्रेसबाट थिए भने बाँकी तत्कालीन नेकपाका सांसद थिए ।
सो समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी र नाम सुदूरपश्चिम कायम गरियो । तर, सदनको बहुमतले तय गरेको राजधानी भने कागजमा मात्रै सीमित छ । जसले गर्दा राजधानी अन्यत्रै सार्न लागिएको हो की भन्दै प्रदेशवासी सशंकित छन् । काङ्ग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति विरबहादुर बलायरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डोटी छाडेर कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव लडि प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत बने । उनले क्षेत्र नम्बर ५ बाट विजयी भएर ६ महिनाभित्र प्रदेश राजधानी गोदावरीमा बनाउने भन्दै प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाएका बलायर निर्वाचित भएपछि गुमनाम छन् ।
सरकारले जग्गाको भोगचलन गर्ने अधिकार नपाएकाले राजधानी निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरु बताउदै आएका थिए । कैलालीको गोदावरी वर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ को (क) बाट निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई प्रदेश राजधानीको कार्य अघि बढाउने चुनौति छ । प्रदेश सभाको बहुमतले राजधानी तोकेकै स्थानमा प्रदेश राजधानि बनाउने र आगामि आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्यायर काम अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्री सोडारीको प्रतिवद्धता छ ।
राजधानी कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई करोड ७४ लाख र २०७८/७९ मा दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नै प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै विनियोजित बजेटसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
