कास्की । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा र गठबन्धन दलहरुबीचको गणित नमिल्दा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम जारी छ ।
कोशी प्रदेशमा जस्तै सभामुखसहितको मतलाई आधार बनाएर खगराज अधिकारीलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनाइएपछि सर्वोच्च अदालतले पुनः अस्वीकार गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा बनेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले बुधबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएसँगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पुनः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाएको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सपथ लिएसँगै बुधबार नै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । बजेटसमेत ल्याउनुपर्ने भएकाले पाण्डेले बुधबार नै अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गर्दै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीमा जिम्मेवारी टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी विन्दुकुमार थापालाई दिइएको छ । संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले अबको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । तर उनले विश्वासको मत पाईहाल्ने आधार भने देखिदैन ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा काँग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । जसमा काँग्रेसले बहुमत पु¥याउन थप ४ सिट सहयोग लिनुपर्छ ।
अवको एक महिनामा विस्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा १६८ को धारा ५ जानु खतरा भएकाले ३ बमोजिम नै सबै राजनीतिक दलको साथमा यो सरकार टिक्ने विश्वास मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको छ ।
नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डे दोश्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । २०८० वैशाख १४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल हुँदा अल्पमतमा परेपछि गएको २१ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए ।
१४ जेठमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा अपनाएको प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशको विषयमा टिप्पणी गर्न नचाहेको आशय व्यक्त गर्दै सर्वोच्चले सहि समयमा सहि ब्याख्या गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।
यसो त गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विस्वासको मत पाउन मुश्किल नै छ । पाण्डेले असार १६ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ, जसका लागि केन्द्रीय सत्तारुढ इतरका दल राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजिब गुरुङको समर्थन समेत प्रयाप्त देखिदैन । यदि गण्डकी सरकार बन्ने र विश्वासको मत नपाई फेरी ढल्ने अवस्था रहिरहे मध्यावधि निर्वाचनमा नजाला भन्न सकिदैन ।
