काठमाडौं । लामो समयदेखि संसदमा चलेको सहकारी ठगी प्रकरणको विवाद र बहसको विषय अब टुंगिने भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपली काँग्रेससहित अन्य दलहरुले सहकारी प्रकरणमा नाम जोडेर गम्भीर छानविन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
काँग्रेको अवरोध र विरोधका कारण झण्डै ३ महिना नै संसद निर्वाध रुपमा चल्न सकेन । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको लामो छलफलपछि यो विषय सहमतिमा पुगेको हो ।
यो सँगै संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश टुंगो लागेको छ । साथसाथै अब सहकारी ठगीप्रकरणको विषयले संसदमा भइरहेका अवरोधहरु पनि खुल्ने भएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको छानविन समिति बनाइनु पर्ने मागप्रति सत्ता पक्षले यसअघि प्रतिरोध मात्रै गर्दै आइरहेको थियो । कुनैपनि सदस्यमाथि आरोप लागेकै भरमा छानविन समिति बनाउन थालिए संसदमा कस्तो नजिर स्थापित होला ?
भन्दै सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई काउण्टर जवाफ दिँदै आएको थियो । तर काँग्रेसको निरन्तर आन्दोलन र विरोधका कारण सत्तापक्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविन समिति बनाउन तयार भएको हो ।
समिति बनाउने विषयमा दलहरुबीच पहिले नै सहमति भएपनि त्यसको कार्यादेशको सम्बन्धमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । तर मंगलबार बसेको छलफलबाट यसबारे पनि निष्कर्ष निस्किएको हो ।
समिति बन्दै नबन्ने सत्तापक्षको अडान र व्यक्तिको नाम तोकेरै समिति बनाउनु पर्ने प्रतिपक्षको अडानलाई मध्य भागमा ल्याएर सहमति जुटाइएको छ ।
जसमा २९ सहकारीको अध्ययन गरिने उल्लेख छ । त्यसका साथै तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री रविलामिछाने आबद्ध गोरखा मिडिया प्रालि लगायत अन्य कम्पनीमा अवैध रकमान्तर भए भएको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्दै कारबाही सिफारिस गरिने भएको हो ।
खासगरी नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा गएको विभिन्न तथ्य प्रमाणहरु प्रशस्त भएको भन्दै उनैलाई लक्षित गरेर संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
तर दलहरुबीच भएको लामो छलफल समझदारी पछि रविको ठाउँमा गोरखा मिडिया प्रालि राख्न काँग्रेस तयार भएको हो । गृहमन्त्रीको नाम नराखी गोराखा मिडियाको नाममात्रै राखेर बन्ने संसदीय समिति र त्यसको कार्यादेशलाई नेपाली काँग्रेसले स्वीकार गरिसकेको छ ।
लामो समयको छलफल, बहस र आन्दोलनपछि बनेको सर्वपक्षिय स्वीकृत समितिले पीडितहरुलाई न्याय दिने वा नदिने भन्ने विषयमा जनस्तरमा अझै शंका छ । तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले भने अब सहकारी पीडितहरुले न्याया पाउने दावी गर्न थालिसकेको छन् ।
सुरुमा सत्ता पक्ष र तिनका शीर्ष नेताहरुले नै कुनैपनि हालतमा समिति नबन्ने अडान लिँदै आएका थिए । तर काँग्रेसले दवाव र आन्दोलनले सत्तापक्ष समिति बनाउन बाध्य भयो । यद्यपि नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटेर संसदीय समिति बनाउनु पर्छ भन्ने अडानलाई सत्ता पक्षले रोकिदिएको छ ।
यसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई केही राहत भने मिलेको छ । समिति बनाउने समबन्धमा काँग्रेससँग सत्तापक्ष केही निहुरिन बाध्य भएको देखिन्छ भने उता रविको नाम नै किटेर समिति बनाउने दाउमा रहेको काँग्रेस आफ्नो योजनाप्रति असक्षम बनेको छ ।
संसदीय छानविन समिति गठन अघि र पछि नेपाली काँग्रेसले एमाले र रास्वपाबीच विभिन्न काण्डामा उन्मुक्ति पाउन लेनदेन भएकोे आरोप लागाउन थालेको थियो ।
तर त्यसपछि काँग्रेसले नै सत्ता पक्षसँग विभिन्न प्रकरणमा सौदावाजी गरेको पनि चर्चा भायो । यी प्रशंगहरु नै चलिरहेका बेला गृहमन्त्री रविले संसदमा प्रष्टिकरण दिँदै काँग्रेस लक्षित विभिन्न काण्डहरुको प्रशंग बेल विस्तार उप्काएका थिए ।
त्यसपछि काँग्रेस र सत्ता पक्षबीच नै विभिन्न विषयमा लेनदेन भएको आशंका गरिएको थियो । यसमा के कति सत्यता छ भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । तर जेहोस् समिति गिठनका सम्बन्धमा आ–आफ्नै चट्टानी अडामा रहेका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच अन्तिममा आएर सहमतिको वातावरण बनेको छ । तर यो सहमतिलाई विभिन्न पक्षबाट स्वार्थ मिश्रित भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यो समितिले पीडितको रकम फिर्ता र असान्दर्भिक लाभ लिने पात्रहरुलाई छुटयाएर कारवाही गरउन सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
