काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि स्वास्थ्यतर्फ ८६ अर्ब २४ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क औषधी उपचार, अस्पतालको स्तर उन्नती, स्वास्थ्य बीमा, निर्माणाधिन अस्पताल निर्माण लगायतका अघिल्लो बजेटलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।  गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो वर्ष स्वास्थ्य तर्फको बजेट ३ अर्ब ७५ करोडले बढेर आएको छ ।  

सरकारले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट ८६ अर्व २४ करोड व्यवस्था गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य तर्फ विकास, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार लगायत विषयका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । 

स्वास्थ्यतर्फ कुन विषयमा कति बजेट ? 

-   आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका तथा औषधि उपकरणका लागि १५ अर्ब बजेट बिनियोजन 
-    आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा निर्माणधिन अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्न १५ अर्ब ४१ करोड बजेट बिनियोजन 
-    जटिल रोग मुटु, क्यान्सर स्पानलइन्जुरी, हेडइन्जुरी, सिकलसेल लगायत उपचारका लागि सरकारले प्रदान गदै आएको प्रतिब्यक्ति १ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न रु ३ अर्ब बिनियोजन 
-    सरकारले निःशुल्क प्रदान गदै आएको ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन् स्वास्थ्य समाग्री वितरणका लागि रु. १ अर्ब ४३ करोड बजेट बिनियोजन 
-    आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रममा ३ अर्ब ६ करोड 
-    क्यान्सर, पक्षघात, मृगौला, मेरुदण्ड, डाइलाइसिसका लागि प्रतिब्यक्ति ५ हजार उपचार खर्च व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि २ अर्ब बजेट बिनियोजन 
-    स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारका लागि ७ अर्ब ५० करोड बिनियोजन 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिने, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नव जातशिशुको जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचानका लागि भूर्ण पहिचान गर्न तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा संचालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।

यसैगरी वीर अस्पतालमा जलन उपचारका आधुनिक सघन उपचार केन्द्र स्थापना, र्कितिपुर जलन अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, नयाँ निर्माण हुने ट्रमासेन्टरलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने तथा भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रमा विकास गरिने जनाइएको छ । 

साथै संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, अटिजम, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । 

त्यस्तै, कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५ सय शैयामा स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । सरकारले आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, यूनानी, अक्युपङ्चर, लगायत अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार तथा प्रवद्धनमा जोड दिएको छ । सिंहदरबार वैद्य खानाको विकास र विस्तार लगायत विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।