काठमाडौँ । लामो रस्साकसी र घम्साघम्सीपछि अन्ततः सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति कस्तो बनाउने भन्नेबारे प्रमुख दलहरुले सहमति जुटाएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरी ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुटेको हो । सहमति जुटेसँगै समितिको कार्यादेश टुंग्याउन गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसअनुसार ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न र ३ महिनाको म्याद दिन सिफारिस गरिएको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको अन्तिम बैठकले उक्त विषय टुंगो लगाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलले विगत केही महिनादेखि सहकारी प्रकरणलाई मूल एजेन्डा बनाउँदै अवरोध कायम राखेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । तर गृहमन्त्री रविको नाम उल्लेख गर्न नहुने सत्ता पक्षको अडान र नामै उल्लेख गर्नुपर्ने काँग्रेसको अडानका कारण सहमति जुट्न सकेको थिएन । 

अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मध्यस्थता र विशेष सक्रियताका कारण गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी उनी विगतमा संलग्न रहेको गोर्खा मिडियाको नाम उल्लेख गर्न काँग्रेस सहमत भयो । काँग्रेसको लचकता र सत्तापक्षको संयमित कुटिलताका कारण समितिको कार्यादेश टुंगो लागेको छ । यद्यपि संसदीय छानबिन समितिमा को–को बस्ने भन्नेबारे भने टुंगो लागेको छैन ।

कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट र यससँग जोडिएको कानूनी तथा संस्थागत प्रयोजन, वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण तथा पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिले सुझाव दिने बताए । साथै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने छ । त्यस्तै सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका अनुसूचि २० सहकारी संस्थाहरू र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका अन्य ९ सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा तथा फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गरी समितिले सुझाव दिने गिरीको भनाइ छ ।

समितिको कार्य क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी कार्यको छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुली गर्ने उपाय तथा कारबाहीका लागि समेत समितिले सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । 

समस्याग्रस्त घोषित भएका तथा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका र संसदीय समितिले छानबिन गर्न सक्ने २९ सहकारी संस्थाको नाम समेत कार्यादेशमा तोकिएको छ । जुन निम्नानुसार रहेका छन् :
१ ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२ स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३ प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४ प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५ कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६ कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७ कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८ चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
९ भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१० स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११ सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२ लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३ पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४ शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५ तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६ हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७ कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८ कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९ लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२० गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
२१ आईडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था
२२ ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि
२३ सहारा बचत तथा ऋण सहकारी,
२४ समानता बचत तथा ऋण सहकारी
२५ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी
२६ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी,
२७ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी,
२८ सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी
२९ स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी ।