काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक बर्ष २०८१\८२ को बजेटलाई सन्तुलित र मितब्ययी रुपमा प्रस्तुत गरेका छन । 

सरकारले संसदमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बिरोध गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा लिएर बजेट पेश गरेका छन् । 

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लक्ष्य अनुसार कर तथा राजश्व संकलन गर्न नसकेको अवस्था आगामी आर्थिक बर्षमा राजश्व असूलीको लक्ष्य बृद्धि गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुलाई विश्वासमा लिएर बजेट पेश गर्न सफल भएका छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा राजश्वको लक्ष्य ११ खर्व ४८ अर्वको लिएको थियो । तर, आर्थिक बर्षको अन्ततिर आइपुग्दा पनि सरकारले करिव ९ खर्व मात्र राजश्व उठाउन सकेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ११ खर्व ६० खर्वको रावश्व असूलीको लक्ष्य लिएको छ । राजश्व असूलीमा सरकार कमजोर रहेको देखिन्छ । कर्मचारीको प्रभावकारिता कमजोर हुनु र निजी क्षेत्रका व्यापारी कर छल्न सकृय भएको हुदाँ पनि सरकारको राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा गम्भीर समस्या रहेको अर्थविदको भनाई छ । 

सरकारले चालु खर्चको आकारलाई समेत केही घटाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले चालु खर्च ११ खर्व ४१ अर्व बिनियोजन गरेको थियो भने आागमी अर्थिक बर्षको बजेटमा चालू खर्चको आकार केही घटाएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कर्मचारीको सेवा सुविधा, तलव भत्ता लगायतका कुनै पनि सुविधा बृद्धि नगरीकन अर्थमन्त्रीले बजेट मितब्ययी बनाउन खाजेको अर्थविदको भनाई छ । 
 
सरकारले सिमावर्ती नाकाहरुबाट भइरहेको राजश्व असूली चुहावट रोक्न नसक्दा पनि भारत तथा तिब्वत तर्फका नाकाहरुमा भन्सार तथा कर छलीको घटना बढेको देखिन्छ । 

सरकारले पँुजीगत खर्च बढाउन नसकेको अवस्थामा तीनै तहको खर्चमा बेरुजु तथा चुहावट बढेको हो । सरकारले बजेटको केही आकार बढाए पनि नियमित खर्च धान्नको लागि राजश्व असूलीमा दवाव पर्ने देखिन्छ । 

सरकारले कर तथा राजश्व उठाउन कर प्रशासन तथा राजश्व संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा ब्यापारीले कर छली गर्ने र सिमावर्ति नाकाहरुबाट अवैध ब्यापार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सिस्टमा ल्याउन राज्यको सबै सयन्त्र इमान्दार हुनु पर्ने देखिन्छ ।