काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गर्नेगरी कार्यादेश टुंगो लागेको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले उक्त विषय टुंगो लगाएको हो । लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा ७ सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिने र समितिको म्याद ३ महिना कायम हुनेछ ।

संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा  मुद्दा उठाउँदै सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका थिए । सोही माग पूरा गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कानून विपरित वचतकर्ताहरूको वचत दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिम संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ताको वचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको वचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको बताए । 

त्यस्तै नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूचि, १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आवद्ध वचतकर्ताको वचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने कार्यक्षेत्र रहेको छ । 

सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं वचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्शानी पु¥याएको भनी सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूचि २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए÷नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने र संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । 

संसदीय छानिबन समितिमा ७ सदस्य रहने टुंगो लागे पनि कोको बन्ने भन्ने यकिन भई नसकेको मन्त्री गिरीले बताए । उनका अनुसार तीन महिनाभित्रको समयमा सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले बुझाउनुपर्ने छ ।