काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा सरकारी संस्थान मुनाफा आर्जन गर्न असफल भएका   छन् । यी संस्थान २०७६/७७ देखि हालसम्म निरन्तर नोक्सानमा सञ्चालित छ । लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा, १५ घाटामा र तीन संस्थानको कारोबार शून्य भएको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा’ मा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमसहित १५ वटा सरकारी संस्थान मुनाफा आर्जन गर्न असफल भएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजनको खुद नोक्सान पनि उच्च देखिएको छ । यि संस्थानहरु आव २०७६/७७ देखि हालसम्म निरन्तर नोक्सानमा सञ्चालित छन् । सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक योजनाको कार्यान्वयन अवस्थासमेत कमजोर रहेको छ ।

घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान :

वायुसेवा निगम
खुद नोक्सान रु. ६५ करोड २९ लाख ३९ हजार
सञ्चित नोक्सान रु. १६ अर्ब ३७ लाख ६३ हजार

खानेपानी संस्थान
खुद नोक्सान ५४ करोड ६९ लाख १९ हजार
सञ्चित नोक्सान तीन अर्ब तीन करोड ७० लाख

दुग्ध विकास संस्थान
खुद नोक्सान रु.४८ करोड ४२ लाख २८ हजार 
सञ्चित नोक्सान रु. एक अर्ब ८५ करोड ६ लाख

उदयरपुर सिमेन्ट
खुद नोक्सान रु.३६ करोड २८ लाख ८८ हजार
सञ्चित नोक्सान रु.पाँच अर्ब ७८ करोड ८२ लाख 
 
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग
खुद नोक्सान रु.२५ करोड ४८ लाख
सञ्चित नोक्सान रु. एक अर्ब १५ करोड ८६ 

नेपाल औषधि लिमिटेड
खुद नोक्सान रु. १५ करोड ५४ लाख  
सञ्चित नोक्सान रु. दुई अर्ब १३ करोड ५९ 

नेपाल ओरिन्ड म्याग्नासाइट 
खुद नोक्सान  रु. १६ करोड ५८ लाख  
सञ्चित नोक्सान  रु.पाँच अर्ब तीन करोड ७६ लाख 

बुटवल धागो कारखाना
खुद नोक्सान रु. तीन करोड ४३ लाख 
सञ्चित नोक्सान रु. दुई अर्ब १२ लाख 

राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड 
खुद नोक्सान रु.४३ लाख ३४ हजार 
सञ्चित नोक्सान रु. ११ करोड २९ लाख 

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड
खुद नोक्सान रु. १९ करोड ९६ लाख
सञ्चित नोक्सानी रु. ५५ करोड ९६ लाख

सांस्कृतिक संस्थान
खुद नोक्सान रु. एक करोड ४८ लाख 
सञ्चित नोक्सान रु. २८ करोड ४२ लाख 

नेपाल टेलिभिजन
खुद नोक्सान रु. ३५ करोड १२ लाख ६७ हजार 
सञ्चित नोक्सान रु. दुई अर्ब ४० करोड ८९ लाख 

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड 
खुद नोक्सान रु. एक करोड चार लाख 
सञ्चित नोक्सान रु ११ करोड ८५ लाख 

निरन्तर घाटामा सञ्चालित संस्थानको वित्तीय जोखिमले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको छ । त्यसैले तत्काल पुनः संरचनामा आवश्यक देखिन्छ ।