काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्वाह भत्ता सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता पत्र नआएका मेडिकल कलेजहरुलाई डिएम तथा एमसिएचको सिट निर्धारण नगर्ने जनाएको छ । जसका लागि ती मेडिकल कलेजहरुले नवौं तहको तलब स्केल बराबरको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।

गत चैतमा नै आयोगले सरकारको नवौं तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलव स्केल बराबर निर्वाहभत्ता सुनिश्चित गरेर मात्रै सिट मागदाबी गर्न मेडिकल कलेजहरुलाई भनेको थियो । तर कलेजहरुले अटेरी गरेपछि आयोगले जेठ ७ गते पुनः पत्राचार गरी सो बराबरको निर्वाहभत्ता सुनिश्चित नगरे सिट नदिने जनाएको हो । 

एमडी÷एमएस गरिसकेपछि बिशेषज्ञ चिकित्सक बन्न पढिने डीएम तथा एमसिएचका चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले मासिक २२ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन् । नवौं तहको स्वास्थ्यकर्मीको सरकारी तलब स्केल भने ५२ हजार ४ सय १७ रुपैया रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले डीएम तथा एमसिएचका चिकित्सकलाई ९ औँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिने मेडिकल कलेजहरुको सिट कटौती गर्ने स्पष्ट गरेको छ । 

आयोगले गत चैत २७ गते डिएम तथा एमसिएच तहको सेल्फ अप्राइजल फारम भर्दा निजी स्तरका शिक्षण संस्थाले आवासिय चिकित्सकलाई तोकिए अनुसारको निर्वाह भत्ता सरकारको नवौं तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल बराबर कमि नहुने गरी सुनिश्चितता गरेर मात्र सिट माग दावी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन अनुसार केही कलेजहरुले निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरिएको पत्र आयोगलाई पठाएनन् । निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता पत्र नआएपछि आयोगले जेठ ७ गते पुनः अर्को पत्र पठाउदै निर्वाह भत्ताको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा डीएम, एमसिएच  गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा निकै भिन्नता भएको भन्दै आयोगले निवार्ह भत्तामा एक रुपता ल्याउन खोजेको हो ।  

एमडी÷ एमएस गरिसकेका चिकित्सकले कुनै एक बिषयमा बिशेषज्ञ चिकित्सक बन्न डीएम तथा एमसिएच गर्छन् । जसकालागि ३ वर्षसम्म मेडिकल कलेजको अस्पतालमा कार्यरत रहनु पर्छ । आयोगले डीएम र एमसिएच पढाउन सरकारी र निजी गरी १६ वटा मेडिकल कलेज तोकेको छ । जसमा १३ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् भने ३ वटा मात्र सरकारी कलेज छन् । सरकारीतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको महाराजगञ्ज क्याम्पस, चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स र विपि कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले डीएमका २९ जना एमसिएचका २३ जना चिकित्सकलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउछ । 

उनीहरुले नौँ तह अन्र्तगतको पारिश्रमिक पाउँछन् । तर निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने ४८ जना चिकित्सकले निकै न्यून पारिश्रमिक पाउँछन् । त्यो पनि कलेजपिच्छे फरक फरक । काठमाडौको जोरपाटीमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेजले मासिक २२ हजारसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिने गरेको छ ।  डीएम, एमसिए गर्ने बिशेषज्ञ चिकित्सकलाई न्यून निवार्ह भत्ता दिएर निजी मेडिकल कलेजहरुले श्रम शोषण गरिरहेका छन् । 

विशेषज्ञ चिकित्सकलाई निकै न्यून निर्वाह भत्ता दिएर बर्षौदेखि सञ्चालन भईरहेका निजी मेडिकलहरुमा यो निर्णय लागू गराउन भने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सकस हुने देखिएको छ । एद्यपी स्नाकोत्तर गरिसकेका चिकित्सकलाई निर्वाह भत्तामा बर्षौदेखि गरिरहेको श्रम शोषण अन्त्य गराउन आयोग केही अग्रसर भने देखिएको छ ।